समाचार हाइलाईट
Home / महिला / महिला उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व

महिला उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व

संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ । संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीबाट दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको संख्या निर्वाचित गराउन नसके समानुपातिक प्रणालीबाट पु¥याउनु पर्नेछ । प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी निराशाजनक छ । देशभर प्रतिनिधिसभाका लागि १४४ र प्रदेशसभाका लागि २३२ जना महिला उम्मेदवार छन् । बढी उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सक्ने ठानिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै महिलाको उम्मेदवारी न्यून छ । उनीहरूले समानुपातिकतर्फ भने झण्डै ६० प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने पक्का हुँदैन । महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचित क्षेत्र नै आरक्षित गर्न माग भएको भए पनि यस्तो संवैधानिक÷कानुनी व्यवस्था भएन । अन्ततः दलहरू समानुपातिक प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत पु¥याउने गरी महिलाको संख्या बढाएका छन् । यसरी आगामी संघीय संसद तथा प्रतिनिधिसभामा संविधानले तोकेअनुसारको महिला प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको हैसियतमा विभेद गरेको छैन । समानुपातिक सदस्य पनि जनमतबाटै चुनिने हो । यसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका हिसाबले यो निकै सकारात्मक हो । स्थानीय तहमा पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको छ । अब प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै महिला प्रतिनिधिको सम्मानजनक उपस्थिति हुनेछ ।

प्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व पक्का नभई समानुपातिकमा भर पर्नुपर्दा महिला चाहिँ समानुपातिकबाटै हुने प्रतिनिधित्व हो भन्ने मान्यता बलियो हुँदै जानेछ । तोकिएको संख्यामा प्रतिनिधित्व पु¥याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले महिलालाई समानुपातिकमै राख्नु व्यावहारिक हिसाबले बाध्यात्मक हुन जान्छ । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउन नसक्ने वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व पक्का गर्न समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनु हीनताको विषय होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक सहभागिता र सबलीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यो रातारात हुने होइन, क्रमिक विकासको प्रक्रिया हो ।

राजनीतिक दलहरूले पार्टी संगठनमा पनि महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । पार्टी संगठनहरूमा महिला सहभागिता निराशाजनक छ । पार्टीमा पनि आधारभूत तहदेखि नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सके मात्रै जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुने दर बढ्छ । नेतृत्व विकास गर्ने दलहरूले नै हो । यसमा ध्यान दिन नसके महिला प्रतिनिधित्व बढाउन र प्रत्यक्ष प्रणालीमा निर्वाचित गराउन कठिन हुनेछ । पार्टीमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन उदारता आवश्यक छ ।

eHimalaya Times

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया