दुई तिहाईका लागि अपहरण शैलीदेखि अध्यादेशसम्मका हरकतले सरकार र पार्टी दुवै बदनाम

१ नम्बर प्रदेश, विराटनगर–वैशाख १२ । देश कोभिड–१९ को संक्रमणबाट रोक्न लकडाउन गरिएको बेला, जनता हजारौं समस्या उजगार भईरहेको बेला रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने अवस्था भईरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि चढेको दुई तिहाईको भुतले ल्याइएको दुई वटा अध्यादेश यतिखेर चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विषम परिस्थितिमा ल्याइएको उक्त अध्यादेश कुनै पनि मानेमा सहि छैन भनेर प्रतिपक्षले त भन्ने भयो सत्तारुढ दलभित्रमात्र नभएर सरकारमै पनि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमत अर्थात एक्लो वृहस्पतिका रुपमा उभिएका छन् । यतिखेर प्रतिपक्ष, सत्ता रुढ दलकै विभिन्न तह, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत यसको समिक्षा तथा निदानको खोजि भईरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेर अलिकति पनि समय नदिईकन हतार हतारमा मन्त्रीपरिषद्भित्र छलफल समेत नसकिएको बेलामा प्रमाणिकरण भएको भनि आएको सूचनाले सबैलाई चकित बनाइदिएको छ । केपी ओलीले कार्यकारी अधिकारको समेत दुरुपयोग गर्दै लगिएका यस्ता अध्यादेश र आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरिदिने राष्ट्रपतिको शैलीले राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा, इज्जत र प्रतिष्ठालाई कति घातक बनाएको छ त्यो त आँउदा दिनमै थाहा होला । सरकारहरु अल्पमतमा रहेका बेला एक वर्षमा १२ वटा सरकार बन्दा खेलिएका फोहोरी खेललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई नजिकको सरकारले ११ जना सांसदलाई बन्दी बनाएर दुईतिहाईको सरकार पु¥याउन ल्याईको अध्यादेश र त्यो अध्यादेश ल्याउन गरिएका अपहरण शैलीका हरकतले यतिखेर सरकारको चौतर्फी विरोध, आलोचना र दबाबपछि सरकार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी दुवै अध्यादेशबाट केपी ओली पछाडि हट्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ताको तयारीका विषयमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराए। उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिई पत्र पठाउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको स्रोतले बताएको छ।
ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो। उक्त बैठक बसे अध्यादेश सोही दिन फिर्ता हुने नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ९ख० अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनेछिन्। उक्त धारामा अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ।
पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, सर्वेन्द्र खनाल, सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठसहितका नेताहरु लागेर महोत्तरीमा रहेका माननीय सांसद तथा संघीय समाजवादीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई घरबाट उठाएर काठमाडौंसम्म ल्याउने र राजपा फुटाएर एउटा टुक्रा सरकारमा पु¥याएर दुई तिहाईको मार्गचित्र निर्माण गर्ने योजनाले ति संलग्न नेताहरुलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ । नेकपाका नेता भिम रावलले ’em सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरिसकेका छन् ।
भिम रावलले भनेका छन्–आफ्नै पार्टीका कार्यकारी नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै उनले टिप्पणी गरेका हुन् । नेता रावलले सिद्धान्त, आदर्श, मुल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी आहाल बनाइ बदनाम गर्ने विगत दोहोरिएको छ।
समाजवादी पार्टीका सांसदलाई नेकपाका नेताहरुले ‘अपहरण’ गरी काठमाडौं ल्याएको समाचार आएपछि नेता रावलले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेता रावलले लेखेका छन्, ‘सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर, अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौं ल्याएर सिध्दान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ । यसको छानविन गरी गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कार्वाई हुनुपर्छ ।’
नेता रावलले यसअघि सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशमाथि पनि कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनले अध्यादेशले देशमा अनिष्ट ल्याउने भन्दै सरकारको आलोचना गर्दैआएका छन् ।