खेलकुद दलीय राजनीतिको अखडा नबनोस्, बजेटमा खेलकुद उपेक्षित : पूर्व राखेप सदस्यसचिव विष्ट

अध्यादेशबाट देशमा १६ खर्ब ४७ करोडको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट सार्वजनिक भएपछि खेलकुदका सन्दर्भमा कस्तो रह्यो । पूर्व सदस्य सचिव समेत रहेका केशव कुमार बुढाथोकीको यो बजेटबाट त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनले आफ्नो फुसबुकमार्फत असन्तुष्टि र सन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।
विष्टले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । बजेटमा निवृत्त भएका खेलाडीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने र खेल विद्यालय स्थापना गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश छ भने धेरै कार्यक्रम पुरानै छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुदका लागि विनियोजन भएको बजेट कम भएको बताए । ‘युवातर्फ १ अर्व जति होला त्यो घटाउँदा १ अर्ब ७४ करोड जति खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहला त्यसमा पनि मन्त्रालय आफैंले तालिम प्रशिक्षण गोष्ठी सेमिनार कार्यकम भत्ता भ्रमण शीर्षकमा ठूलै वजेट राख्ने गर्छ’ उनले भने ‘अब बाँकी रहेको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफैं कार्यान्वयन गर्ने हो । यो बजेटको झन्डै १ अर्ब त कर्मचारी तलब सेवा सुविधा भत्ता साधारणतर्फ खर्च हुन्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।
विष्टले भनेका छन–यति रकमले कति खेलकुद प्रतियोगिता हुने रु खेलाडी प्रशिक्षण कस्तो गर्नेरु खेलकुद विकास र पूर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने रु खेलाडी र पूर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्नेरु खेलकर्मीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्नेरु नयाँ खेल प्रतिभाहरुको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने रु जस्ता प्रश्न उठेको विष्टले बताए । अरु के के भनेका छन् विष्टले सामाजिक सञ्जालमा–
आ. व. २०७८्०७९ को बजेट अध्यादेश द्वारा सार्वजनिक भएको छ।खेलकुद तर्फको वजेटमा एक दृष्टि :

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत २ अर्व ७४ करोड वजेट विनियोजन भएको छ। युवा तर्फ १ अर्व जति होला त्यो घंटाउदा १अर्व ७४ करोड जति खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहला त्यसमा पनि मन्त्रालय आफैंले तालिम प्रशिक्षण गोष्ठि सेमिनार कार्यकम भत्ता भ्रमण शिर्षकमा ठूलै वजेट राख्ने गर्छ। अव वाँकि रहेको वजेट राष्ट्रीय खेलकुद परिषद्ले आफै कार्यान्वयन गर्ने हो। यो वजेटको झन्डै १ अर्व त कर्मचारी तलव शेवा सुविधा भत्ता साधारण तर्फ खर्च हुन्छ। अव वाँकि ५० ६० करोडले वजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो काम गर्न सकिन्छ र ? खेलकुद प्रतियोगिता कति हुने? खेलाडी प्रशिक्षण कस्तो गर्ने? खेलकुद विकास र पुर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने? खेलाडी र पुर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्ने? खेलकर्मी लाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने? नयाँ खेल प्रतिभा हरुको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने?अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि र अनुशन्धानको प्रयोगमा अभिबृद्धि कसरी गराउने?खेल सघंहरुलाइ साधन स्रोतले समपन्न वनाउने जस्ता आवश्यकतामा कहिले पनि सरकार गम्भीर भएको देखिदैन। यसपाली त कमसेकम चुनावलाई ख्याल गरेरै भएपनि उल्लेख्य बजेट आउला नेतृत्वले ल्याउन पनि सक्ला भन्ने लागेको थियो तर विगतमा जत्तिको बजेट पनि आएन।कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो त भविष्यमा देखिएला। खुशीको कुरा केछ भने बिगतमा शुरुवात गरिएको लाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । नयाँ केही छैन। कमसेकम शुरुवात भएकाले पुर्णता पाओश र निरन्तरता पाइरहोस्। कोरोना महामारीको वेला नयाँ शुरुवात गर्न कठिनाई पनि हुन्छ। प्रादेशिक रंगशालाको अवधारणा ४ बर्ष पहिलेदेखि नै ल्यायर १ नम्वर प्रदेशमा इटहरी, २ नम्बरमा जनकपुर, ३ नम्बरमा काठमाडौं, ४ नम्वरमा पोखरा, ५ नम्वरमा नेपालगञ्ज, ६ नम्वरमा सुर्खेत र ७ नम्वरमा धनगढी तोकेर निर्माणकार्य शुरुवात भइसकेको हो। नयाँ खेलकुद ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक घोषणा गर्न पाइएको थिएन तेसैको निरन्तरतामा प्रादेशिक कार्यालय इटहरीमा केही महिना अघिनै आइसकेको छ। तर गत बर्ष ऐन जारी भएपछि यो वर्ष घोषणा हुनपुग्यो ।अहिले जनकपुरको स्थानमा विरगंज भएछ। यो सार्वजनिक भयकोमा हार्दिक स्वागत छ। तर गतवर्ष इटहरी लगायत कतिपय रंगशालामा संघिय वजेट नआउदा शंका उत्पन्न भएको थियो जे होस् अव सार्वजनिक भयो आशा गरौ वजेट निरन्तर पाउला। इटहरीको रङ्गशालामा फलड लाइट, खेलाडी आवाशीय भवन, अन्तरराष्ट्रियस्तरको पौडिपोखरी, फुटवल प्रशिक्षण मैदान र क्रीकेट रङ्गशाला अझै निर्माण गर्न वाँकि छ पुर्व पट्टीको ८ विगाहा जग्गा थप गरी काम शुरु गरीयोस्। बजेटमा घोषणा गरीएका क्रीकेट रङ्गशालाहरु सवै पहिलेदेखिनै निर्माण शुरु भइराखेका हुन नयाँ छैनन। दमकको रंगशालाको Master plan DPR र 3D ३वर्ष अगाडीनै पुरा गरी म लगायतले प्रधानमन्त्री के पी ओलीज्यु लाई देखाइ वुझाई गरी वजेटमा राखिसकीएको थियो यसपाली शुरुवात होश। अघिल्लो पटक विष्णु पौडेलनै अर्थ मन्त्रि भएको वेला आ व २०७३/०७४ को वजेट निर्माणको क्रममा राखेपले बजेट माग गर्दा नै प्रस्तुत गरेको र अर्थमन्त्रिले मनपनि पराएको तर भूकम्पको कारण देखाउँदै शमावेश गर्न असमर्थ हुनुभएको मध्य एउटालाई चाहिँ यसपाली सम्झेर समावेश गर्नुभएछ। पुर्व खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने। त्यो वेला मैले चाहिँ खेलकुद सगं सम्वन्धीत व्यवसाय भनेको थिएँ। वाॅहाले विर्सेर हो वा अझ दायरा ठुलो पार्नु भएको हो सम्वोधन भयो धन्यवाद मन्त्रीज्यू लाई । तर २०७३साल देखि पुर्व अन्तराष्टीय पदकधारी खेलाडी लाई दिइदै आएको खेलाडी सम्मान भत्ता यो आ व सम्ममा वृद्धि भएर न्युनतम पनि मासिक रु १०,००० पुर्याउनु पर्ने। उल्लेख भएन। राखेपले मांग नै पो गरेनकी के भयो? खेलाडिको जिवन बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयमा प्रतेक बर्ष बजेट माग गरेको फेहरिस्त छ। sports school भन्ने चाँही नयाँ आयो तर बुझिएन यो हामीले पहिले देखि भन्दै आएको र मांग पनि गर्दै आएको sports trainings centre लाई नै school नामाकरण गरिएकोहो कि के हो?पछी बुझियला। sports univercity को त नाम नै लिन छोडियो।

High altitude sports traing centre सबै बिगत ६/७ बर्ष देखिकै कार्यक्रम हुन। अन्तमा प्रतेक २ वर्षमा आयोजना गरीने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गत वर्ष हुन सकेन यो बर्ष आयोजना गर्न सफल होऔ। खेलकुदलाइ दलीय राजनीतिको अखडा होइन राष्टिय प्रतिष्ठाको विषय वनाऔ र यसको गरिमा लाई अझ उँचो वनाऔ । जयखेलकुद। जय खेलाडी।