सरकारको कोरोना बिमा हात्तिको देखाउने दाँत, बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, भुक्तानीको लागि सरकार जिम्मेवार रहेको खुलासा

287
SHARES
1.4k
VIEWS
सरकारको कोरोना बिमा हात्तिको देखाउने दाँत, बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, भुक्तानीको लागि सरकार जिम्मेवार रहेको खुलासा

कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेका बिमा कम्पनीहरूले बिमितलाई ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सोही अवधिसम्म १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरका १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ वटा दाबी परेका छन् । तीमध्ये ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । करिब सवा ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । गत सातासम्म सरकारले कोरोना बिमा दाबी र कोरोना बिमा लेखमा दिनुपर्ने अनुदानबापत ७ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ । दाबी संख्या बढेअनुसार सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ । यही असार २३ सम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ कोरोना बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको हो । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

रायुजा संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले कोरोना लागेका व्यक्तिहरुको सुरक्षाका निम्ति ल्याएको कोरोना बीमा २०७८ साउन १ गतेदेखि बन्द भएको छ । २०७७ साउन १ बाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुरुप बिमा गराउने निकायहरु बिमा रकमका आधारमा पन्छिएर सरकारलाई थोपरेका छन् ।
गरिएका बीमाको दायित्व बेहोर्न एक अर्ब रुपियाँसम्मको दायित्व बीमकले, एक अर्बदेखि दुई अर्ब रुपियाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, दुई अर्बदेखि साढे दुई अर्ब रुपियाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्ब रुपियाँसम्म बीमा समितिले र साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । हालसम्म बीमक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमकको महाविपत्ति पुल र बीमा समितिले बेहोर्ने बीमा दाबी रकमको दायित्व पूरा भइसकेको र नेपाल सरकारको दायित्व बाँकी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ । उक्त दायित्व बेहोर्न समितिले सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
कुनै पनि महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन विश्वका अन्य देशमा नभए पनि नेपालमा भने लघु बीमाअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमा थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै कोरना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार र एक लाख गरी दुई किसिमको बीमा लेखमार्फत बीमा गर्न सुरु गरेको थियो ।
‘चालू आवसम्म मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कोरोना बीमाको कारोबार शुरू गरेका हौं । सोहीअनुसार असार मसान्तपछि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘असार मसान्तपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’
सरकारले सहयोग गर्नेगरी कुनै नीति ल्याएमा कोरोना बीमाको कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति ल्याएमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किनकी कोरोनासम्बन्धी मुख्य दायित्व सरकारको नै हो ।’
साउनदेखि दाबी आवेदन पनि नलिइने उनले बताए । ‘अहिले पनि कोरोना बीमाको पोलिसी विक्री गर्न मिल्छ । तर, साउनदेखि भने कोरोना बीमा पोलिसीको खरीदविक्री बन्द गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिने म्याद पनि असार मसान्तमा अन्तिम हुनेछ ।’
असारभित्र नै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भए पनि ग्राहकले बीमा भुक्तानीका लागि यही अवधिमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ । असार मसान्तपछि दाबी भुक्तानीको आवेदन पनि नलिने पौडेलको भनाइ छ । ‘साउन १ गतेदेखि दाबी पनि लिने छैनौं । तर, असार मसान्तसम्म परेको दाबी आवेदनको हकमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गरिनेछ,’ पौडलले भने ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

सम्बन्धितखबर

ट्रेण्डिङ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ne_NPNepali