Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

व्यक्तिगत उजुरीका आधारमा गरिएका निर्णयले सिंगो समाज हार्दै

अदालतका कार्यान्वयन भएका सुनसरीका दुई निर्णय हेरौं

इटहरी, जेठ २० गते । सुनसरी जिल्ला अदालतले गरेको दुई वटा फरक प्रकृतिका निर्णय र कार्यान्वयनले एकातिर राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माण कार्य रोक्का भएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने भनि दिएको व्यक्तिगत उजुरीका आधारमा सुकुम्बासीका परिवार आश्रित रहेको भवन भत्काइएको छ । जिल्ला अदालतले गरेका यस्ता निर्णयबाट व्यक्तिलाई प्रधान बनाइएको छ भने सिंगो समाजलाई हराउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित देखिन्छ ।

अदालतको फैसलामा उपमहानगरले केही गर्न नसक्ने : मेयर चौधरी

भवन भत्काइएको विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा स्थानीयबासी छलफल गर्दै । तस्बिर : महेश्वर कार्की

इटहरी ८ स्थित सार्बजनिक जग्गामा भूमि अधिकार मञ्चले सुकुम्बासीको प्रयोजनको लागि बनाईएको भवनमा डोजर लगाएपछि मेयरको ढोका ढकढक्याउन पुगेका स्थानीयबासीलाई नगरप्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले अदालतको निर्णयमा केही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
आफ्नो जग्गा अगाडि बाटो छेकेर भवन बानाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका जग्गा धनीले एकलौटी मुद्दा जितेका थिए । सोहिअनुरुप अदालतले चलन चलाई २० गते एकाएक भवनमा डोजर चलाउदा भवन सहित भित्र रहेका लाखौको सामान नस्ट भएको छ। एसोएस बालग्रामले उक्त भवनमा मुसरसमुदायका ६० भन्दा बढी बालबालिका पढाउनेदेखि विपन्न परिवारका सदस्यहरु विवाहलगायत अन्य उत्सवहरुमा समेत सो भवन प्रयोग गर्दै आएका थिए । भवनको दायाँ तर्फबाट जग्गाधनिको जग्गा निकासको लागि बाटो दिँदा दिँदै उक्त भवन भत्काइएको विषयमा स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । अनेकौ दुख कष्ट र गरगहना धितोमा राखेर बनाएको भवन भताकाउदा दुखलागेको सावित्री चौधरीले बाताईन। भवन भत्काइएको विषयमा कुरा लिएर दर्जनौं स्थानीयबासीहरु इटहरी उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका छन् । उपमेयर लक्ष्मी गौतमको कार्यकक्षमा पुगेर छलफल भएको छ । अदालतको फैसला माथि नगरपालिकाले केही गर्न नसक्ने मेयर द्वारिकलाल चौधरीले बताएका छन् ।

यि दुई निर्णय हेरौं ।
घटना नं. १ ताजा निर्णय : सुनसरी जिल्ला अदालतले गढी गाउँपालिका वडा नं. ६ को सडक निर्माणमा मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी डोमी उरावले ‘अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनि रिट दायर गर्ने वित्तिकै अदालतले ‘उचित मुआब्जा नदिई निजको जग्गा तर्फबाट मात्र सडक बिस्तार नगर्नु नगराउनु’ भनि गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद यादवसहित तीन जनाको नाममा १५ दिने म्याद सूचना जारी गरेको छ ।
घटना नं. २- २०७० सालको निर्णय : त्यही अदालतले इटहरी–८ का सुकुम्बासीको लागि सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासीका परिवारले प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले निर्माण गरिदिएको भवन भत्काई दिएको छ । सो भवन भत्काउँदा स्थानीयबासी र प्रहरी तर्फबाट केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन् ।
इनरुवा–३ का दामोदर पोखरेलले सार्वजनिक जग्गाबाट आफ्नो जग्गामा बाटो नपाएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गराई पाऊँ भनि हालेको रिटमाथि अदालतले २०७० साल जेठ १४ गते सो जग्गा खाली गराई चलन चलाउन फैसला गरेको निर्णयका आधारमा उक्त जग्गा खाली गराउन सुकुम्बासीले प्रयोग गर्दै आएको सो भवन भत्किएको छ भने भर्खरै मात्र गढी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा बनिरहेको सडक निर्माण रोक्का तथा मुआब्जाको रिटमा अदालतले ‘मुआब्जा’ दिएर मात्र सडक निर्माण गर्न दिएको आदेशअनुसारको पत्र गाउँपालिकामा पठाएको छ । दुई घटनाले अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वासनीयता कति सुरक्षित छ कि छैन श्रीमानहरुले मनन गर्नु नै हुनेछ ।
यि दुवै घटनाले एकातिर स्थानीय निकाय नै दुखित छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक खाली गराउने विषयमा समाज नै दुखित छ । एउटा व्यक्तिको रिटले समाज र गाउँपालिका नै निराश र आक्रोसित हुने गरी गरिएका निर्णय कति दुखद् हुन सम्बन्धित पक्षले जान्ने विषय छ नै ।
गढी गाउँपालिकाको विकास निर्माण रोकिएकोमा उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीप्रसाद यादव निकै दुखेसो गर्दै भन्छन– गाउँपालिकाको वडा नं. ६ को भित्री मुख्य सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय जग्गा धनी र स्थानीय निकासबीच कुनै छलफल वा परामर्श त कुरै छोडौं एक आपसमा चिनजानसमेत नभएको व्यक्तिहरुले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने ध्येयबाट व्यक्तिगत मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएर १५ दिने सूचना समेत अदालतबाट जारी भईसकेको छ । सामान्य विषयमा पनि अदालतमा उजुरी हाल्ने समस्या एउटा मात्र गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर वा महानगरपालिकाको नभएर समग्रमा स्थानीय निकायका कामहरु अवरुद्ध गराउने ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । अदालतमा व्यक्तिगत उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । सडक निर्माण जस्तो राष्ट्रिय अभियानका विषयवस्तुलाई सबैले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो तर यदाकदा विषयवस्तुको बुझाई कमी हुँदा हामीलाई विकास निर्माणमा समस्या परेको छ । तथापि हामी समस्यालाई झेल्दै जनताका भावनालाई आत्मसाथ गर्दै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने दृढता लिएका छौं ।
यहि ‘मुआब्जा’को विषयबाट सुनसरीको ‘गढी गाउँपालिका’ वडा नं. ६ मा निर्माण गर्न लागिएको बाटो अवरुद्ध समेत भएको छ । उक्त वडामा बाटो बनाउँदा एकतर्फी जग्गा मिचेर बाटो बनाइएको, मुआब्जा नदिइएको विषयलाई स्थानीय जग्गाधनी डोमी उरावले चित्त नबुझेपछि सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय यतिखेर ‘गाउँपालिका’को टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
यता सुकुम्बासीले प्रयोग गर्दै आएको भवन भत्काएको विषयमा पनि यहाँको समाज र सर्वसाधारणलाई पच्न सकेन् । सुकुम्बासीको घर भत्काउने अनि राष्ट्रिय महत्वको विकास निर्माणका विरुद्धमा परेको व्यक्तिगत रिटका आधारमा सरकारी निकायलाई हराएर, समाजलाई हराएर व्यक्तिलाई जिताउने परिपाटीले अदालतको प्रतिष्ठाको अवस्था र विश्वासनीयता सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने महत्वपूर्ण विषय उठान भएको छ । सडक निर्माण जस्तो राष्ट्रिय अभियानका विषयवस्तुलाई सबैले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो तर यदाकदा विषयवस्तुको बुझाईमा कमी हुँदा हामीलाई विकास निर्माणमा समस्या परेको छ । तथापि हामी समस्यालाई झेल्दै जनताका भावनालाई आत्मसाथ गर्दै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने दृढता लिएका छौं– गाउँपालिका प्रमुख यादव भन्छन।
एकातिर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने वहानामा सुकुम्बासीले प्रयोग गर्ने त्यो पनि अर्काले बनाईदिएको भवन नै भत्काउने स्थानीयको भाषामा ‘गैरजिम्मेवार’ काम भएको भन्दै भवन भत्काउँदा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमाथि स्थानीयबासी मुठभेड नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सो मुठभेडबाट सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासी दुवै पक्ष घाइते समेत भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत फाइदाका लागि हालिएको रिटका आधारमा गरिएको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने तौरतरिका नमिलेको, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन जसरी पनि गर्नैपर्ने दायित्व स्थानीय निकाय वा यो समाजमा रहन्छ र हुन्छ । यसर्थ नगरपालिकाले जग्गा दिएर भवन बनाएर राख्नुपर्ने समुदायका निम्ति व्यवस्थित ढंगले प्रयोगमा आइरहेको ठाउँ भत्काएर कुन पुरुषार्थ देखाउन खोजिएको हो भन्दै स्थानीयले आक्रोस पोखरेका छन् । एउटा व्यक्तिको फाइदाको लागि समाजलाई असर पर्ने गरी गरिएको निर्णयमा श्रमिानहरुको कुनै दुखेसो छैन ? यस्ता विषयमा इटहरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायत पदाधिकारी, वडा प्रमुखहरुले रोक्नु पर्ने दायित्व थियो त्यो गर्न नसकेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.