Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालत

युवा जागरण संवाददाता
काठमाडौं, जेठ २२ गते । मन्त्रीपरिषद्ले जेठ १३ गते गरेको निर्णय अनुसार बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन गुडाउन दिने गरी इजाजत खुल्ला गरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले नगुडाउन परमादेश जारी गरेर सरकारको निर्णय उल्ट्याई दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी रोक्न परमादेश जारी गर्दै यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सरकारले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यो रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले सडक दुर्घटना तथा जनताको जिउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्न गई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(क) ले प्रत्याभुत गरेको अधिकारको प्रतिकुल हुने तथा नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको हो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गत जेठ १३ गतेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बीपी राजमार्गमा चालकसहित ३२ सिट क्षमताका सवारी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी गुडाउने स्वीकृति दिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा उक्त सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई थप इजाजत जारी नगर्ने भनी निर्णय भएको थियो।

Leave A Reply

Your email address will not be published.