Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

पूर्ण अधिकार नहुँदा काम गर्न निकै सकस छ : मेयर यादव 

  •  
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13
    Shares

पञ्चायती शासनकालमा औराबनी गाविसका अन्तिम उपप्रधानपञ्च, सहकारी, विद्यालयको अध्यक्षलगायत सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्ति जसलाई फेरी एक पटक गढी गाउँपालिकाका जनताले गरिमामय पद अध्यक्षमा निर्वाचित गराएर पदीय जिम्मेवारीमा पु¥याएका छन् । २१ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका श्रीप्रसाद यादवको शैक्षिक अध्ययन भने सामान्य रहेको बताउँछन् । उनै व्यक्तित्वसँग समग्रमा गढी गाउँपालिकाको सेरोफोरोमा रहेर गरिएको गाउँपालिका प्रमुख यादवसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सामग्री ।

————————————

खगेन्द्र कार्की

ठुला राजमार्ग निर्माणमा हालत उस्तै
विशेष गरेर विराटनगर, धरान राजमार्ग बिस्तार गर्ने क्रममा छ । उक्त सडक बिस्तारका क्रममा सडक छेउमा बनेका घरजग्गा र तिनले पाउनु पर्ने मुआब्जा नै प्रमुख बाधक बनेर उभिएको छ ।
सडक विभागले १४० फिटको मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमा मापदण्ड अनुसार ३५÷४० फिट मात्र बाटो पर्छ र बाँकी सबै व्यक्तिगत जग्गाहरु जाँदैछ । यस्तो जग्गामा विदेशीले ठेक्का लियो भने मुआब्जा पाउने नत्र नपाउने भन्ने सडक विभागको डिजी सापले भनेको उनले सुनाए । उनले भने– सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै पनि मुआब्जा दिन सकियो भने अलिकति राहत त जनतालाई हुन्छ तर त्यो पनि हुन सक्दा हाम्रो समृद्धिको सपना अधुरो हुनसक्छ ?
सडकमा लापरवाही धेरै
सडकको त्यस्तै लापरवाही रहेको छ । पानीको निकासा कहिँ हालेको छैन । जबकी त्यहाँको इन्जिनियर, ओभरसियर, त्यहाँको डि करोडौंको बजेटमा खेलाएर तलब खाएर बसिरहेको छ । त्यो विषयमा भर्खरै डिजी साहेबसँग कुराकानी पनि भयो । इनरुवा–दुहवी सडकको कारणले हजारौं मान्छे डुबानमा परेका छन् । घरवारविहिन कैयौं भए । तर त्यसलाई निकासा गर्ने विषयमा सडक विभाग वास्तै गर्दैन ? पुलहरुको स्टिमेट किन बनिरहेको छैन । बजेट छैन भने तपाईहरु हामीलाई लेखेर पठाउनु प¥र्यो ? सडक विभागका डिजीले भने– होइन तपाईहरु लेखेर पठाइदिनुस् । मैले भने किन हामीले लेख्ने ? के आधारमा पत्र लेख्ने ? तपाईसँग प्राविधिक छ, तपाई यहाँको डिजी हुनुहुन्छ, सडक विभाग अन्तर्गतको इनरुवा–दुहवी रोड हो । तपाईको डिले यो सर्भेक्षण किन गर्दैन ? पानी निकासा नभएको ठाउँ थाहा नभएको हो भने गाउँपालिका वा सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय किन हुँदैन ? समन्वय भयो भने त गाउँपलिकाले कहाँ कुन अवस्थाको डुबान भईरहेको छ त्यसको जानकारी त पक्कै दिनेछ तर समन्वय नै गर्नुहुन्न ? उहाँले फेरी भन्नुभयो– तपाईले पत्र पठाईदिनुस् मैले भने होइन पत्र तपाईले दिने हो हामीले होइन । डुबान भएको क्षेत्रको जानकारी आउने किसिमको पत्र तपाईहरुबाट प्राप्त भयो भने हामी त्यो काम गर्न सक्छौं । मैले सिधै तपाईलाई पत्र लेख्न मिल्दैन । यहाँले भन्नुभयो– होइन तपाईहरुले सिधै लेख्दा पनि हुन्छ । मैले भने तपाईहरुको इन्जिनियर, ओभरसियर, प्राविधिकहरु के काम गरिरहेका छन् ? वर्षौवर्षदेखि यस क्षेत्रमा यो बाटोको कारणले डुबान परेको समस्या कतिपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई राखे, मिटिङमा सबैजना आउनुहुन्छ तर सडक विभागको डिजी, इन्जिनियर, ओभरसियर आउनुहुन्न किन ? विपद व्यवस्थापन समिति कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयको छलफलसहित त्यो समितिमा उहाँहरु पनि आउनु पर्ने हो तर त्यो भएको छैन । यति भनेर कुरा राख्दा पनि हुन्छ या हुन्न कुनै निस्कर्ष निस्केन ? समस्या यस्तो छ ।
खानेपानीको समस्या पनि उस्तै
खानेपानीको समस्यासँग लडाई गरेको सात वर्ष भईसक्यो । सबैभन्दा बढी लापरवाही खानेपानीमा भईरहेको छ । खानेपानीको अध्यक्ष भएर काम पनि गरिरहेको अवस्थामा खानेपानीका इन्जिनियर, डिजीसापहरुसँग खानेपानीका लागि जिम्मेवार ढंग काम गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन, समय नै छैन । प्राविधिकहरुलाई समय दिँनै सकेका छैनन् । अनि भन्ने गर्छन– प्राविधिक नै कम छ हामीसँग । इन्जिनियर कम छ । त्यसो हो भने किन जिल्लाभरिको खानेपानीको जिम्मेवारी लिने, हामीसँग प्राविधिक छ, इन्जिनियर, ओभरसियर छ, सबै चिज गाउँपालिकामा रहेको छ त्यसो हो भने हामीलाई जिम्मेवारी दिए त हामी खानेपानीको लागि राम्रो प्रबन्ध मिलाउन सक्थ्यौं नि ? गाउँपालिकालाई जिम्मेवारी दिएको एउटा पत्र पठाई दिए त भैगयो नि ? पाइपको पैसा हामीलाई पठाईदियोस्, त्यो पाइप टेण्डर गरेर हामी खरिद गछौं । त्यसरी गर्दा विकास पनि हुन्छ । समस्या पनि समाधान हुन्छ । काम चाहि सबै जिम्मा लिने तर आलटाल गर्र्ने, तलब मात्रै पचाउने, कामै नगर्ने परिपाटीले खानेपानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
शिक्षामा झनै बबण्डर
शिक्षामा स्थानीय निकायको अधिकार भनिएको छ तर जिल्लाले शिक्षा अधिकारी राखेर दोहोरो नीतिका कारण अनभिज्ञता देखिएकोले काम गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षाको जटिलता धेरै छ । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आयो तर त्यसको फछ्यौट अहिलेसम्म भएको छैन । कति के रकम आएको हो त्यसको जानकारी गाउँपालिकालाई पठाईदिएको भए फछ्यौटको लागि गाउँपालिकाले पहल गर्न सक्थ्यो तर त्यो पनि भएको छैन । भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्न सकिन्थ्यो । शिक्षा कार्यालयले कुनै तथ्याङ्क नपठाएको कारणले शिक्षाको अवस्था डामाडोल नै रहेको छ । यद्यपि यस गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरुको डाटा मागिएको अवस्था छ । र धेरै तथ्याङ्क आइसकेको छ । अब शिक्षाले पठाएको बजेटको पारदर्शी ढंगको पेश्की र फछ्र्यौट हुन बाँकी रकम लेखिएको पत्र आइदियो भने हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । भर्खरै अधिकारीज्यूलाई कुरा राखेको थिए तर बीचमा उहाँ नै रंगेहात घुसकाण्डमा अख्तियारमा परेका समाचारहरु आए । त्यसपछि यो विषय पनि त्यतिकै रहेको छ । समस्याहरु धेरै छन विद्यालयका । शिक्षक भएका ठाउँमा विद्यार्थी अभाव देखिएको छ । जहाँ विद्यार्थी छन त्यहाँ शिक्षकको अभाव देखिएको छ । त्यहाँ पनि एउटा आधिकारिक पत्र पठाइदिनुस् भनेर भनेको छु । विद्यार्थीको चाप भएको विद्यालयमा खाली रहेका शिक्षकहरु ल्याएर राख्न पाउने अधिकार त दिनु प¥र्यो अनि न काम गर्न सजिलो हुन्छ । गढीको छिटाहामा विद्यार्थीको चाप बढी छ । भवन पनि अधुरा छन् । सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने सरकारको अभियानले पनि त्यति सार्थकता नपाएको यादवको भनाई रहेको छ । किनकी सबै विद्यालयका भवनहरु अधुरा छन् । भर्खरै मात्र शिक्षाबाट इन्जिनियर निरीक्षणमा आउनु भएको छ । उहाँलाई सबै कुरा राखिएको छ । अब चाहि केही सुधार होला कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
निर्धक्क साथ समस्या छैन भन्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । स्वास्थ्यको ८० प्रतिशत काम राम्रो भईरहेको छ ।
कृषि लगानी आशामुखी
कृषिको हकमा सुरु सुरुमा कृषि सम्बन्धमा त्यति जानकार पनि भइएन र सरकारले पनि कृषिलाईमात्रै भनेर बजेट छुटयाएर पठाउँदैनथ्यो । अहिले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बोरिङ, ट्याक्टरलगायतमा ठोस कार्यक्रम ल्याएका छौं । यस पटक कृषिको लागि छुट्टै बजेट छुट्याएर काम गर्ने जमर्कोमा लागेका छौं तसर्थ अब चाहि कृषिमा नयाँ फड्को मार्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।
फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या न्युन
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या त्यति छैन । ग्रामिण इलाका भएको र अलि अलि भएको बजारका व्यवसायी र स्थानीयबासीहरुलाई आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सहमति अनुसार काम भईरहेको छ ।
गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी
कर्मचारी कमी छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेका छौं । कर्मचारी पहिलाको तुलनामा धेरै सुध्रिएका छन् । आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूर्वक कामहरु भईरहेको छ । सबै वडाहरुका कामहरु अनलाईन प्रविधिबाट भईराखेका छन् ।
योजना तर्जुमा गोष्ठी
१९ र २० गते बजेट तर्जुमा गोष्ठि आयोजना गरेको छ । गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादवले आगामी बजेटलाई कसरी विनियोजन गर्ने, कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजाने र प्राथमिकतामा के के पर्छन भनेर जनतासँग राय लिइएको र अब त्यो रायलाई प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्रमा पठाउने तयारी भईरहेको बताएका छन् ।
सम्पन्न सडक निर्माण कार्य
यसैगरी गढी गाउँपालिकाले इटहरी उपमहानगरसँग जोडिने १४ किलोमिटरको लामो ग्राभेल सडक भर्खरै सम्पन्न भएको बताएका छन् । गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद यादवका अनुसार दुई करोडको लगानीमा सम्पन्न सो गढी गाउँपालिकाको चिमडी अर्थात् पोद्दारथान मन्दिरदेखि उत्तर इटहरी उपमहानगरपालिका जोड्न सरदर ४० फुट चौडा भएको ग्राभेल सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद यादवले बताए ।
सो सडक ग्राभेल गरिएपछि गढी गाउँपालिका क्षेत्रका कृषिजन्य वस्तु शहर बजारसम्म ल्याउन सहज भई किसानहरु लाभान्वित हुने विश्वासले सडक ग्राभेलमा जोड दिइएको गाउँप्रमुख यादवले बताए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.