Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

प्रदेश दुईमा मधेस नाम र हिन्दीभाषा प्रति विमति

  •  
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares

जनकपुरधाम, जेठ २९ गते । प्रदेश नम्बर २ मा नामाकरण र भाषाको छनौट अझ जटिल बन्दै गईरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा अविलम्ब टुंगो लगाउन माग गरेका छन्।
सरकारले प्रदेशको नामकरण र भाषा तोक्ने सवालमा बहस गर्न डराइरहेको उल्लेख गर्दै यादवले आइतबार जनकपुरमा मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामकरण तथा भाषा’ सम्बन्धी बहसमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
‘प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी हुनुपर्ने एकथरी आवाज सुनिँदैछ,’ यादवले भने, ‘मधेस नाम र हिन्दी भाषा दुवैप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ। सरकारले यो प्रस्ताव ल्याए हामी कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छौं।’ यो खबर आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र भाषा मैथिली तथा भोजपुरी तोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
माओवादीकै अर्का नेता रामचन्द्र झाले हिन्दी भाषालाई कुनै पनि बहानामा प्रदेशको कामकाजी भाषा कायम गर्न नहुने बताए । हिन्दी भाषाले प्राथमिकता पाएसँगै मैथिली, भोजपुरीलगायतका स्थानीय मातृभाषाको पतन हुने दाबी गर्दै झाले यसप्रति सचेत रहन मैथिल समुदायलाई आह्वान गरे।
साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले प्रदेशको इतिहास, भूगोल, वेद र पुराणलाई आधार मानेर प्रदेश २ को नाम मिथिला र कामकाजी भाषाका रूपमा मैथिली राख्नुपर्ने बताए।
प्रदेशको नाम मिथिला नराखिए पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहासको अपमान हुने तर्क गर्दै विमलले भने, ‘सगरमाथा, बुद्ध र जानकीको अस्तित्व स्विकार्दिनँ भन्नु दुर्भाग्य हुन्छ।
त्यस्तै यो प्रदेशको नाम मिथिला र मैथिली भाषालाई प्रमुखता प्रदान गर्न नसक्नु अदूरदर्शिता हुनेछ।’ प्रदेशमा बसोबास गर्ने भोजपुरीभाषीलाई पनि सम्मान हुनेगरी भोजपुरी भाषालाई समेत कामकाजी भाषाको रुपमा कायम गरिनुपर्ने तर्क गर्दै विमलले हिन्दी भाषालाई अनावश्यक स्थान दिन नहुने बताए।
मैथिली विकास कोषको वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित बहसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, एमालेकी प्रदेश सांसद मञ्जु यादव, माओवादीका रामचन्द्र मण्डललगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधि, साहित्यकार तथा नागरिक समाजको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भइ क्रियाशील भएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण र भाषाको टुंगो लगाउन गम्भीरता नदेखिएकाले बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले बताए।

पुरा खबर डटकमबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.