Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

चिकित्सा विधेयकमा जुंगाको लडाईले हिंसा निम्तँदै

प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा भेट

  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

झापाका नागरिक समाजले झापामा स्थापित र मापदण्ड पुरा गरेका इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । कन्सल्टेन्सीमार्फत ठूलो आर्थिक भार बोकेर नेपाली विद्यार्थी विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई सरकारले बेलैमा बुझेर सम्बन्धन दिनुपर्ने समाजको माग हो । नागरिक समाजले शनिवार बिर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गरी बिर्तामोडमा भौतिक संरचना पुरा गरेको इन्जिनियरिङ कलेज बिएण्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन आग्रह गरेका हुन् ।
समाजले देश संघीयताको मोडलमा गइसकेको अवगत गराउँदै समाजले बिकेन्द्रिकरणसँगै काठमाण्डौ केन्द्रित हरेक संरचनाहरु देशका बिभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण भइसकेकाले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिनबाट रोक्न नहुने जिकिर कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा वितरित विज्ञप्तिका अनुसार ‘पछिल्लो समय मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका बिषयमा भइरहेको ‘चिकित्सा शिक्षा बिधेयक’ राष्ट्रको बहसको रुपमा चलेको प्रति नागरिक समाज झापाको ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले कहाँ, कुन स्थानमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने भन्ने बिषय नितान्त राज्यको हो । राज्यले बिज्ञको टोली निर्माण गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’ बिर्तामोडमा निजी लगानीमा १० बर्ष अघि इन्जिनियरीङ कलेजको लागि भौतिक संरचना निर्माण भएको थियो । राज्यको प्रचलित कानुनका कारण त्यसले सम्बन्धन पाउँन नसक्दा अहिले त्यो संरचना खण्डहरका रुपमा परिणत हुन थालेको समाजले जानकारी दिएको छ ।
स्मरण रहोस् विएण्डसी हस्पिटललाई सम्वन्धन दिनु पर्ने माग राखेर गत वर्ष ११ दिन आमरण अनसन बस्ने बिर्तामोडका चैतन्य मैनाली समेत उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं, साउन ६ गते । कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन सहयोगी मात्र हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित बनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने गरी विभिन्न विरोधका विषयहरु यतिखेर सरकारले नै दिईरहेको छ ।
मूल्यबृद्धि, विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका अनावश्यक कर, बढाइएका कर, चिकित्सा विधेयक, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञालगायतका धेरै विषयहरु पाएपछि यतिखेर प्रतिपक्ष के हो ? कांग्रेसले प्रतिपक्ष किन चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दर्बिलो झट्का समेत दिँदै आएका छन् ।
विशेष गरेर यतिखेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा टुंग्याइएको चिकित्सा विधेयक र डा. गोवन्द केसीको अनसनले देशले हिंसाको साथ पाउँदै गएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका स्थानहरु माइतिघर र बानेश्वरमा शनिबार भएका हिंसात्मक गतिविधि र घाइतेको अवस्थाले यसको संकेत दिएको छ ।
कांग्रेसको सरकारले पास गरेको चिकित्सा विधेयक उल्ट्याएरै छाड्ने नेकपाको अडान र उक्त विधेयक लागु गराएरै छाड्ने हठले यतिखेर देश हिंसातिर लम्किरहेको छ ।
अर्कोतिर संवैधानिक राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गराउन सरकारले विभिन्न ठाउँमा लगाएको निषेधाज्ञा र त्यो निषेधाज्ञा तोड्ने अर्को हठले पनि हिंसालाई प्रश्रय दिएको छ ।
प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्षीय भूमिकामा नहेरी सहयोगीको रुपमा मात्र हेर्ने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली र व्यहारकै कारणले पनि कतिपय असामान्य घटनाहरु घटन थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारले टुंगिएको विधेयक खोलेर संसदमा पु¥याउने भएपछि त्यसका विरुद्धमा जुम्लाबाट चिकित्सा क्षेत्र सुधारको विगुल फुक्दै अनसनमा बसेका, विभिन्न सरकारका पालमा अनसनमार्फत विरोध गर्दै आएका डा.केसीलाई स्वास्थ्य खराबीको कारण देखाएर कर्णाली अस्पताललाई रणभूमि बनाएर सरकारले जवरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्यायो । त्यसपछि आन्दोलनले अझ उग्ररुप लिँदै हिजोको माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्मका घटनाबाट देश पुनः हिंसातर्फ अगाडि बढेको महसुस सबैलाई भएको छ ।
सत्याग्रही आन्दोलन हिंसात्मक हुँदैन । यसबाट सरकार नडराई सजगता अपनाएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने थियो । तर सत्याग्रह र सडक आन्दोलन सबै दुई तिहाईको सरकारको दम्भबाट दबाउने रणनीति सरकारले लिएको छ । सत्याग्रहलाई बिगार्न जुन प्रपञ्च गरिन्छ त्यसबाट हिंसा निम्तन्छ । आवश्यकता केहो ? किन चिकित्सा क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ भनेर सरकारले खरो, दर्बिलो र दुरदर्शी अध्ययन गर्नै पर्दछ । हौवाको भरमा, आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको बढी लगानी छ भन्दैमा विकृतिजन्य क्षेत्र बोकेर सरकारले पनि बस्नु हुँदैन । मापदण्ड विपरितका शिक्षण संस्थाहरुलाई मापदण्ड पुरा गरेर बिरामी मार्न होइन बचाउने डाक्टरहरु उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।
विभिन्न ठाउँमा खोलिएका चिकित्सा क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा विकृति मात्र भन्दा अन्याय होला लापरवाही धेरै छ । पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई चिरफार गर्न लगाएर सैयौं नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी, आमाहरुको ज्यान गईसकेको छ । दैनिक रुपमा हस्पतालको लापरवाहीले बिरामी परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्न पहल गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउनु पर्ने थियो तर नेपालीको दुर्भाग्य आन्दोलन अझै सकिएको रहेनछ । आन्दोलनमै होमिनु पर्ने, सरकारी पक्षसँग भिड्नै पर्ने, सैयौं नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार, अंगभंग हुनै पर्ने, जेल जानै पर्ने र सरकारी पक्षबाट सुरक्षाकर्मीले तनाव, झन्झट, घाइते र अंगभंग हुनै पर्ने अवस्था आएको छ ।
बानेश्वर घटनापछि प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता
भेटका अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार तरुण दलले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमाथि सुरक्षाकर्मीले आक्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका देउवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन नगर्न सुझाएका हुन् ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सभापति देउवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारको यस्तै व्यवहार रहे अझ कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको बताएका छन् ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नै आजको समस्याको समाधान बताउँदै देउवाले डा. केसीसँग तत्कालै वार्ता गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। यदि सरकारले मनपरी ढंगले ल्याउन खोजेको विधेयक पुनः अघि बढाए संसद र सडक दुवै ठाउँबाट कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि उनले दिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसद्वारा भत्सर्ना
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसले नेपाल तरुण दलले नयाँ बानेश्वरमा निकालेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपबारे दुःख व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबारै विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल तरुण दलको नेतृत्वमा माइतिघर मण्डलाबाट प्रारम्भ भएको जुलुस नयाँ वानेश्वरमा पुगेपछि एकाएक आक्रमण भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्।

काँग्रेसले आन्दोलनका क्रममा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्य, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी लगायत चार दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई सभापति शेरबहादुर देउवा एवं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अस्पताल नै पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्।
काँग्रेसले आफ्नो सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नै आजको समस्याको वास्तविक समाधान भएको जनाएको छ। अनशनको तेस्रो साता पूरा भइसक्दा पनि वार्तामार्फत समाधान खोज्ने र उनको जीवन रक्षा समेत गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नहुनु दुःखद कुरा भएको बताएको छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक, चर्को मूल्यवृद्धि, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञा लगायतका मुद्दाहरुमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने काँग्रेसले बताएको छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.