Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

२४ औं आदिवासी दिवस भव्य रुपमा सम्पन्न

  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

विराटनगर (मोरङ) । २४ औं विश्व आदिवासी दिवस एक नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लासहित अधिराज्यभर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ । एक नम्बर प्रदेशका विराटनगर, इटहरी, उर्लाबारी, पथरी, विराटचौक, केराबारी, झापाको दमक, बिर्तामोड, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुमलगायत १४ वटै जिल्लामा भव्य रुपमा मनाइएको छ । नेपालका आदिवासीहरुले यस वर्ष पनि आन्दोलनकै रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाएका छन्। नेपालका आदिवासी जनजातिको नेतृत्व संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले घोषणा गरेको विश्व आदिवासी दिवस लक्षित कार्यक्रममार्फत संविधान संशोधन गर्दै आदिवासी जानजातिको पहिचान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
आदीबासी सम्बन्धि अन्तराष्टिय कानुनलाई नेपालमा रुपान्तरण गराउनुपर्ने मुद्धा उत्थान गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दै आदिवासीको पहिचान सुनिश्चित गर्न नयाँ राजनीतिक बाटो तय हुने महासंघले जनाएको छ ।
संविधान जारी हुने बेला छुट्टै आन्दोलन गरेको पदमरत्न तुलाधार नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले समेत यस वर्ष महासंघसंग सहकार्य गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाउने भएको छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार तुलाधार नेतृत्वको समूहले संघीयता कार्यान्वयन र जातिय सवाल’ विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने बताइएको छ ।
विश्वभरका आदिवासीले हरेक वर्ष ९ अगष्टका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई संसदले अनुमोदन गरि आईएलओमा बुझाएर नेपाल उक्त सन्धिको पक्ष राज्य भएपछि केहि गैरआदिवासी समुदायले पनि आदिवासी हौ भनेर दावी गरेको छ ।
प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गठित जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको कार्य दलले ६१ जनजातिलाई पहिचान गरेको थियो । त्यो कार्यदलको सिफारिसको आधारमा संसदले ५९ जनजातिलाई अनुसूचित गरेको थियो ।
आदि भनेको धेरै पुरानो अथवा पुरानो ऐतिहासिक समयदेखि भन्ने बुझाउँछ, कुनै पनि ठाउँमा धेरै पुरानो समयदेखि बसोवास गरिरहेका र त्यस भूमीको माटोलाई खनिखोस्री गरेर आफ्नो पुस्ता धानिरहेका कलाकौशल र हस्तकला लगायत थुप्रै मौलिक पहिचान भएका समूदायलाई आदिवासी भनिन्छ ।
एक नम्बर प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
प्रदेश नं १ को सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा यही साउन २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
प्रदेश नं १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बुधबार यहाँ सूचना जारी गर्दै बिहीबार बिदाको घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा २०७४ चैत २९ गतेको प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार उल्लिखित बिदा दिने निर्णय भई सोको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड (१) विराटनगर, नेपाल, चैत २९ गते २०७४ (पूर्व अतिरिक्ताङ्क १(अ) मा प्रकाशन भएको समेत जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा साउन २४ गते विश्व आदिवासी दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी गराइएको छ ।
कहिले देखि ?
२००७ को सेप्टेम्बर १० मा आदिवासीहरुको अधिकार, मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षार्थ संयूक्त राष्ट्रसंघको घोषणा र त्यसको उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ । २३ डिसेम्बर १९९४ को संयूक्त राष्ट्रसघंको साधारण सभाले ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने अवधारणा अगाडी बढाएको हो । संयूक्त राष्ट्रसघंले यसअघि नै सन् १९९४ देखि २००४ सम्म आदिवासी दशक समेत कर्म र मर्यादाकालागि दशक भन्ने नाराका साथ आव्हान गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आदिवासी
आइएलओ महासन्धि नंं. १६९ को धारा १ को उपधारा १ मा आदिवासीलाई पहिचान गर्न ३ वटा अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।
पहिलो अवस्था भनेको जुन भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरु बसोबास गरिरहेका छन । त्यो क्षेत्रलाई अरुले बिजयी गर्दाको समयमा या समय पूर्वदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ आएपछि त्यसले नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको हो । जसअनुसार नेपालमा हाल ५९ वटा जातीय समुदायहरु आदिवासी जनजातिका रुपमा रहेका छन् ।
यसरी आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा प्रतिष्ठानले समुदायको सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान, भाषा, धर्म, परम्परागत रितिरिवाज र संस्कृति , आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास , परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ, ।
जसको आधुनिक नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन , समुदायभित्र हामी भावना छ, आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ, र चार वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र पर्दैन र जो आफूलाई जनजाति भनी दावी गर्दछन् ।
अन्तर्रा्ष्टिय जगतमा समेत आदिवासी को हुन् भन्नेवारे कुनै एउटै परिभाषा बनेको छैन । तर विभिन्न देशको अनुभव र अध्ययनको आधारमा विभिन्न चरित्रहरुको किटान चाँही अवष्य गरिएको छ ।
नेपालमा सबभन्दा पहिले २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना भयो । त्यो विधान २०५१ र २०५२ मा २०५२ सालमा समेत परिमार्जन भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा सन् १९८९ मा भएको पहिलो अन्तर्रा्ष्टिय सन्धी आइ एल ओ १६९ को धारा १ को उपधारा १ र २ का अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषा यस्तो –
आइ एल ओ १६९ को निर्देशिकाले के भन्छ –
१ ऐतिहासिक निरन्तरता ९आधुनिक राज्य बन्नु अघिको०
२। भौगोलिक सम्बद्धता, जहाँ उनका पूर्खाहरु रहेका थिए ।
३, भिन्न सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक संस्थाहरु ।
विश्वको कूल जनसंख्याको ५ प्रतिशत रहेका आदिवासीहरुले विश्वको कूल गरिब जनसंख्याको १५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन । पृथ्वीको ध्रुविय क्षेत्रदेखि दक्षिण प्रशान्त किनारसम्म रहेका आदिवासीहरुको पहिचान र उपस्थिती घट्दो क्रममा छ किनकि पछि बसोवास गरेर आएका आप्रवासी समूदायहरु पेशा, पहिचान, बसाई लगायतका विविध कारणहरूले हावी हुँदै आएका छन् ।
संयूक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी समूदायको अधिकारसम्बन्धि घोषणपत्रको आर्टिकल १४ मा आदिवासी समूदायले आफ्नो संस्कृती, भाषा, रितीरिवाज र चलनअनुरुप सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली, संस्थाहरु स्थापना र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.