Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन

  •  
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares

समाजवाद उन्मुख सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दैगर्दा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाएको कर ‘स्थानीय र प्रदेश’ दवैलाई बुझाउँनु पर्दा दोहोरो करले जनता त्रसित बनेका थिए । संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधान कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकारको सूचिमा राखिएको छ । यही अधिकार अनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई पास गरे करदाताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएको हो । हाल कर तथा गैरकरसँगै सम्बन्धित कानुन केही स्थानीय तहमा मात्र बनेका छन् । कुनै पनि प्रदेशसभाले यससँग सम्बन्धित कानुन बनाईसकेका छैनन ।

काठमाडौं, साउन २९ गते २०७५ मंगलबार । जनताको अवस्था नबुझी समाजवादको लक्ष्य बोकेको सरकारले जताततै करको आतंक मच्चाएपछि अन्ततः संसदको अर्थसमितिले पनि तीन तहमा जथाभावी रुपमा लगाइएको दोहोरा कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बेठकले नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा कर लगाएको छ ।
जसका कारण कतिपय क्षेत्रका स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भएर संशोधन गर्न तथा निश्तित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि भनेको छ ।
आयोगले सचिवालयमार्फत काम गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गरिएको छैन ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.