Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

आज बाल दिवस मनाइँदै, बालअधिकार संबन्धी संयुक्त राष्ट्रसघीय महासन्धीमा के छ ?

  •  
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    30
    Shares

युवा जागरण संवाददाता
विराटनगर, २९ भदौ २०७५ । आज राष्ट्रिय बाल दिवस । विगतमा भदौ ४ गते मनाउने गरिएको बालदिवस लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात भदौ २९मा मनाउने गरिएको छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नभएका होइनन् यद्यपि बाल हिंसा, दूव्र्यहारहरु बढेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सन् १९९० मा नेपालले बालअधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ ।संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय निकायहरु बालमैत्री बनाउने उद्घोषका साथ काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आजको बाल दिवस परेको छ । यतिखेर उकातिर बालमैत्री समाज स्थापनाको नारा दिएर विभिन्न कार्यहरु भएका छन् भने अर्कोतिर हिंसामा परेका बालबालिकाहरु सम्बन्धी हिंसाहरु पहुँच हुनेहरुले दबाई रहेका छन् । अझै पनि बालश्रम अन्तय हुन सकिरहेको छैन । ‘बालबालिकाको कुरा सुनौं, बाल दुर्ब्यवहार अन्त्य गरौं’, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, बाल अधिकार सबैको सरोकार नारा पनि विगतमा राखेर बाल दिवस मनाइएको थियो । यद्यपि ति दिवसहरु उहि दिवसमै सीमित रहेका छन् । दिवसका दिन भाषणी कलामा सीमित रहेको बाल दिवस यस पटक विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।
बालिकाहरु जताततै बलात्कृत भएका छन् । सामान्य मानिस पीडित भएमा पक्राउ परेका छन् भने पहुँच वाला परेमा त्यसले जस्तोसुकै घटनालाई दबाउने काम गरिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण निर्मला पन्त कञ्चनपुर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बालदिवसको अर्थ र महत्व के भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेको छ । किन हामी बाल दिवस मनाउँछौं ? त्यो दिवसबाट बालबालिकाले के पाउने ?
बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाईमा देशभर बालअधिकारप्रति प्रतिबद्धता र जनचेतना बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना भएका छन् ।
बालश्रम, बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, सजायँ, जोखिम काममा बालबालिकाको प्रयोग लगायतका समस्या समाधानको लागि विद्यमान नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तै महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले बालअधिकारको मूलभूत पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका नीति कार्यक्रममा सकेसम्म समयानुकुल परिवर्तन र समायोजन गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बालअधिकार संबन्धी संयुक्त राष्ट्रसघीय महासन्धीमा भएको व्यवस्था हेर्नुहोस् :

धारा 

बालबालिकाको उमेर

अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ र तर कुनै देशको कानुनमा वयस्कको उमेर अठार वर्षभन्दा कम तोकिएको छ भने कानुनमा तोकिएअनुसार मानिने छ ।

धारा 

पक्षपात गर्न पाइँदैन

बालबालिका वा उनका आमाबाबु वा बालबालिकाका वैधानिक अभिभावक/संरक्षक जुन सुकै जात, रंग, लिंगको भए पनि; तिनले जुन भाष बोले पनि वा जुन धर्म माने पनि; तिनका राजनीतिक वा अन्य विचारहरू जे भए पनि; तिनीहरु जुन राष्ट्र वा सामाजमा जन्मेको भए पनि; धनी वा गरिब भए पनि तथा अपांग वा सद्धे अंगको भए पनि उनीहरुलाई ती कुराका आधारमा पक्षपात गर्न पाइँदैन । राज्यले यो कुराको जिम्मा लिनु पर्छ ।

धारा 

बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता

बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ । आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिकाको हितमा काम गरेन भने त्यस्ता बालबालिकाको स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ ।

धारा 

अधिकारहरूको कार्यान्वयन

यस महासन्धिमा उल्लेखित सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने गराउने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

धारा 

मातापिताको भूमिका

महासन्धीले स्वीकार गरेका अधिकारहरु उपभोग गर्न बालबालिकालाई उनका आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरुले दिने परामर्श र सहयोगलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्छ ।

धारा 

दीर्घ जीवन र विकास

बाँच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासको लागि राज्यले बढीभन्दा बढी सम्भव भएका सबै उपाय लागू गर्नु पर्छ । साथै राज्यले बाल मृत्यु दर घटाउन र दीर्घ जीवनका लागि कुपोषण र महामारीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

धारा 

नाम र राष्ट्रियताको अधिकार

जन्मेदेखि नै हरेक बालबालिकाको आफ्नो नाम र राष्ट्रियता पाउने अधिकार हुन्छ । कुनै पनि बालबालिका नाम र देश बिनाको हुनु हुँदैन ।

धारा 

आफ्नो परिचयको संरक्षण

बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पारिवारिक सम्बन्ध, नाता जस्ता कुराहरूले बालबालिकालाई चिनाउँछ । राज्यले बालबालिकाको यो चिनारी वा परिचयलाई कायम राख्नु वा संरक्षण गर्नु पर्छ ।

धारा 

आमाबाबुसँगै बस्न पाउने अधिकार

हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार छ । कुनैकुनै मामिलामा, जस्तै बाबुआमाले छोराछोरीप्रति दुर्व्यवहार गरेमा, उनीहरुलाई आमाबाबुसँग बस्न दिनु संभव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई आफनो आमाबाबुसँग बेलाबेलामा भेटने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर त्यसरी भेट्दा बालबालिकालाई हानीनोक्सानी हुँदैन भने मात्रै भेट्न दिनु पर्छ ।

धारा १०

पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सम्बन्ध कायम राख्न पाउने

बालबालिकालाई आमाबाबुसँग पुनर्मिलन गरी सँगै बस्न वा बालबालिका र आमाबाबुबीच सन्तान र आमाबाबुबीचको सम्बन्ध कायम राखिराख्नका लागि बालबालिकाले कुनै वा आफ्नै देश छाडेर अर्को देशमा जानु पर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हरेक बालबालिकाको कुनै देश छाडने र अर्को देशमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुन्छ ।

धारा ११

अपहरण र स्थानान्तरणमा बन्देज

आमाबाबु वा अन्य व्यक्तिबाट बालबालिकाको अपहरण वा विदेशबाट नफर्काउने जस्ता कार्यको रोकथाम र समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा १२

विचार व्यक्त गर्ने अधिकार

हरेक बालबालिकाको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारले उनको जीवनलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो विचारलाई संबंधित पक्षले सुन्नै पर्छ । यसैले हरेक बालबालिकालाई आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने विचारलाई मान्यता दिन कर लगाउने अधिकार छ ।

धारा १३

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अरूको अधिकार हनन नहुने गरी वा अरुलाई हानी नहुने गरी सूचना पाउनु र दिनु तथा आफ्नो बिचार व्यक्त गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा १४

विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता

हरेक बालबालिकाको अरूको अधिकार हनन् नहुने वा हानी नहुने गरी, विचार र विवेक गर्ने र धर्म मान्ने स्वतन्त्रताको अधिकार छ ।

धारा १५

संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता

अरूको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी अरूसँग भेटघाट गर्न, संघसंस्था खोल्न र सहभागी हुन पाउने हरेक बालबालिकाको अधिकार छ ।

धारा १६

गोपनीयताको संरक्षण

बालबालिकाको निजी जीवन, परिवार, घरको गोपनीयता तथा निजी पत्राचारको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । यस्ता हस्तक्षेपबाट सुरक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा १७

उचित र आवश्यक जानकारी पाउनुपर्ने

टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता आमसंचारका माध्यमहरुले बालबालिकालाई सूचना दिने महत्वपूर्ण काम गर्छन् । अतः आमसंचार माध्यमहरुलाई बालबालिकाको हित गर्ने तथा उनीहरुको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने खालका सूचना र जानकारी दिन लगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । साथै बालबालिकालाई हानीकारक सूचनाबाट जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

धारा १८

आमाबाबुको दायित्व

आफ्ना बालबालिकाको लालन-पालन गर्नु र हुर्काउनु आमा बाबु दुबैको जिम्मेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरूलाई सघाउनु पर्छ ।

धारा १९

दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउने

आमा बाबु वा बालबालिकाको स्याहार गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूबाट बालबालिकामाथि हुनसक्ने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले त्यस्ता काम रोक्ने र कानुनी उपचारका विशेष उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

धारा २०

परिवारविहीन बालबालिबाको संरक्षण

हरेक बालबालिकाको आफ्नो आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार छ । कहिलेकाहीँ बालबालिका आफ्ना आमाबुवासँग स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्नु असंभव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ र बालगृहजस्ता कुनै संस्थामा वैकल्पिक पारिवारिक स्याहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

धारा २१

धर्मपुत्र/पुत्री राख्ने प्रक्रिया

कसैले बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्री राख्न चाहेमा यसबाट बालबालिकाको हित हुन्छ भन्ने कुरा पक्का गरेर मात्रै राख्न दिनु पर्छ । साथै बालबालिकाको हित संरक्षण र सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका उपाय गर्नु पर्छ र अधिकारप्रात अधिकारीको स्वीकृतिबाट गराउनु पर्छ । यी सबै काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा २२

शरणार्थी बालबालिका

शरणार्थी बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनु राज्यको कर्तव्य हो । बाल शरणार्थीहरुलाई विशेष संरक्षण गर्ने र सघाउने संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

धारा २३

अपांग बालबालिका

मानसिक वा शारीरिक रूपले अपांग बालबालिकाले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरुको बोझ नबन्न तथा सामान्य जीवन यापन गर्नका लागि विशेष स्याहार, शिक्षा र तालिम पाउनु उनीहरुको अधिकार हो ।

धारा २४

स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार

हरेक बालबालिकाको यथासम्भव उच्चतम स्तरमा निरोगी हुने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्योपचार र औषधीको सेवासुविधा पाउनु पर्छ । राज्यले बाल मृत्युदर घटाउन विशेष ध्यान दिनु पर्छ । साथै हानिकारक परम्परा र व्यबहारहरुलाई निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नु पर्छ ।

धारा २५

बालबालिकाको बासस्थानको आवधिक अनुगमन/समीक्षा

स्याहार, संरक्षण तथा उपचारको लागि राज्यको तर्फबाट बालबालिकालाई राखिएका स्थानमा भएका सबै बन्दोवस्तबारे राज्यबाट नियमित तवरले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनु त्यहाँ बस्ने बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा २६

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षाका लाभहरु प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । यो अधिकार कार्यान्वयन गराउन राज्यले आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्छ ।

धारा २७

उचित जीवनस्तरको अधिकार

आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त र उचित जीवनस्तर यापन गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । सिद्धान्ततः यो व्यवस्था आमाबाबुले गर्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले आमाबाबुलाई सघाउनु पर्छ । साथै आवश्यक भएमा पोसिलो आहार, लुगा र आवासजस्ता भौतिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

धारा २८

शिक्षाको अधिकार

शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । राज्यले कम्तीमा सबै बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा दिलाउनै पर्छ । बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा हाजिर हुन लगाउन र कम उमेरमा स्कुल छाडने बालबालिकाको संख्या घटाउन राज्यले सकेसम्म सबै उपाय गर्नु पर्छ ।

धारा २९

शिक्षाको उद्देश्य

शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको व्यक्तित्व र प्रतिभा विकास गर्न, उनीहरुलाई प्रौढ जीवनतिर तयारी गर्न, मानवअधिकारको सम्मान गर्न तथा बालबालिकाका आफ्नै र अरुको पनि सांस्कृतिक र राष्ट्रिय आदर्श, मूल्यमान्यताको सम्मान गर्न लगाउनका लागि हो भन्ने कुरा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रले के स्वीकार गरेका छन् ।

धारा ३०

अल्पसंख्यक वा आदिबासी बालबालिका

अल्पसंख्यक वा आदिवासी समुदायका बालबालिकाले आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न तथा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।

धारा ३१

छुट्टी, आराम र सांस्कृतिक क्रियाकलाप

फुर्सत पाउनु/छुट्टी मनाउनु, खेलकुद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिहरूमा भाग लिन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा ३२

बाल मजदुरी

बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा वा विकासमा हानी पुग्ने खालको काम गर्नबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले बालबालिकाको काम गर्नसक्ने न्यूनतम उमेरको हद तोक्नु पर्छ र रोजगारीका परिस्थितिहरु/शर्तहरू पालन गराउनु पर्छ ।

धारा ३३

लागुपदार्थको दुरूपयोगबाट सुरक्षा

हरेक बालबालिकाको लागूपदार्थको प्रयोगबाट जोगिन पाउने तथा लागू पदार्थको उत्पादन एवं वितरणमा लाग्न इन्कार गर्ने अधिकार छ ।

धारा ३४

यौन शोषणविरुद्ध संरक्षणको अधिकार

वेश्यावृत्ति वा अश्लील चित्र/चलचित्रमा संलग्नता लगायतका सबै खालका यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित हुन पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो ।

धारा ३५

बेचविखन, ओसार पसार र अपहरणको रोकथाम

बालबालिकाको बेचविखन, ओसारपसार र अपहरणलाई रोकथाम गर्न राज्यले सबै खालका उपाय गर्नु पर्छ ।

धारा ३६

अन्य किसिमको शोषणबाट सुरक्षा

धारा ३२, ३३, ३४ र ३५ मा समावेश नभएका अन्य सबै प्रकारका शोषणबाट बालबालिकालाई राज्यले जोगाउनु पर्छ ।

धारा ३७

यातना र स्वतन्त्रताको हननमाथि बन्देज

कुनै पनि बालबालिकामाथि यातना, क्रूर व्यवहार वा सजाय नहोस् तथा कुनै पनि बालबालिकाले मृत्युदण्ड, जन्मकैद वा गैरकानुनी गिरफ्तारी भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

धारा ३८

सशस्त्र संघर्षमा लगाउन नपाइने

१५ वर्षनपुगेका बालबालिकालाई सशस्त्र लडाइमा प्रत्यक्ष रूपमा लगाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई सशस्त्र सेनामा भर्ती गराउन पनि पाइँदैन । राज्यले यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । धारा ३९ पीडित बालबालिकाको उपचार र सामाजिक पुनर्स्थापना सशस्त्र संघर्ष, यातना, हेला, दुर्व्यवहार र शोषणका शिकार बनेका बालबालिकालाई उपयुक्त औषधी उपचारको व्यवस्था गर्ने र आफ्नै समुदायमा फर्कन वा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

धारा ४०

बालबालिकासम्बन्धी न्यायिक व्यवस्था

कुनै अपराधको आरोप लागेका वा अपराध गरेका बालबालिकाको मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ । आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न बालबालिकाले कानुन व्यवसायी वा अरु सहयोगी राख्न पाउँछ । यदि अपराध साबित भएर कैद सजाय भोग्नु परेमा, कारागारको विकल्पमा कुनै व्यवस्था छ भने, उनीहरुलाई कारागारमा राख्नु हुँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान धारा २२ मा बाल अधिकारसंबन्धी ब्यवस्था यस्तो छ

१. प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

२. प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

३. प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

४. असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

५. कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.