Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

दुरुपयोग गर्न नेपाली जनतालाई कतिञ्जेल ऋणको भारी बोकाउँछौं सरकार ?

विश्व बैंकको ऋण अस्वीकार गर

  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

युवा जागरण डेक्स
विराटनगर, १३ असोज २०७५ । नेपालका विभिन्न खोलामा झुण्ड्याइएका तुइनहरु विस्थापित गरेर पुल निर्माण तथा जिर्णोदारका निम्ति देशभरका ४ सय ४४ पुल निर्माणमा लाग्ने खर्च १३ अरब ऋण विश्वबैंकले दिने भएको छ । जनता अब भन्न थालेका छन्– ऋणको भारी बोकाएर निर्माण गरेको विकास हामीलाई चाहिन्न ?
सरकारका महत्वाकांक्षी योजनाहरु धेरै छन् । विकासमा नेपालीलाई ठूल ठूला सपना बाँडिएका छन् तर ति विकासका काम गर्ने स्रोत भने वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण नै बनेको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोत खोज्ने कुनै चेष्टा नै गरेको छैन । देशमा भएका सामान्य घटनाहरुलाई सामान्यीकरण गर्न सरकार चुकिरहेको छ । बलात्कारी, हत्याराहरुको संरक्षणमा सरकार जुटिरहेको छ । कागजी दस्तावेजहरुमै प्रमाण देखिएको छ तथापि प्रमाण खोज्न देशको ढुकुटी रित्याएर विभिन्न समितिमात्र निर्माण गरेर ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च सरकार गरिहन्छ । कञ्चनपुरकी चेली निर्मला पन्तको हत्याराका बाहिरी प्रमाण नष्ट गरेपनि कागजी प्रमाणहरु प्रशस्त जुटेका छन् तै पनि सरकार नौटकीमै रुमल्लिएको छ । देशको अवस्था यस्तो छ । ढिकुटीको दुरुपयोग गर्ने माध्यमहरु धेरै देखिएका छन्, देखाइन्छन् । देशभरमा आवतजावतको लागि बनेका पुलहरु जिर्ण रहेका छन् । तुईन विस्थापित गर्ने योजना पनि सरकारको छँदैछ । रेल चढाउनेदेखि आकाशमा चक्रपथ निर्माण पनि होला । तर ति कामहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने लक्ष्य भने सरकारसँग छैन ।
२०७०÷०७१ मा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको भारी २० हजार थियो २०७३÷७४ मा त्यो बढेर २४ हजार नाघेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । ०७४÷०७५ र ०७५÷०७६ ऋण धेरै माथि गईसकेको छ । त्यो ऋण कसरी घटाउने, जनता आफ्नो गर्जो टार्न त्यसैपनि ऋण काढेरै व्यवहार गरिरहेका छन् त्यसमाथि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३० हजारको हाराहारीमा ऋण थुपरिएको छ । लिएका ऋणका रकमहरु सदुपयोग भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे केन्द्रीत भएर दुरुपयोग भएका छन् । दुरुपयोग सीमित व्यक्तिको अपराधको भारी झण्डै तीन करोडको हाराहारीमा पुगेका प्रत्येक नेपालीले बोक्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? जनता अत्याशलाग्दो अवस्थामा छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ ।
अघिल्लो आव ०७२र७३ सम्म सरकारको कुल ९वैदेशिकरआन्तरिक० ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसँगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ ।
यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या (२,८८,७९,६३६) ले भाग लगाउ“दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२र७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३र७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा झुण्डिएको ऋण घटाउने कुनै लक्ष्य छैन । उल्टै जनतालाई विभिन्न वहानामा आर्थिक रुपबाट जर्जर बन्ने लक्ष्य सरकारको रहेको अवस्थामा आएको विश्वबैंकको यो ऋणको भारी बोकेर विकास गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला । आफ्नै स्रोत र साधनको सहि सदुपयोग गर्न सके वा देश विदशेमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रत्येक वर्ष कार्ययोजनासहित सहयोगको अपिल गरेर देश विकासमा प्रत्येक नेपालीले योगदान दिन सक्छ तर भएको घटाउने तर्फ ध्यान नदिई दुरुपयोगका निम्ति मात्र अरुले दिएको ऋण लिने हो भने देश समृद्धि होइन कंगाल बन्ने पक्कै छ ।
विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिंटन डिसीमा बिहीबार भएको बोर्ड बैठकमा नेपाललाई दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्न १३ अरब नेपाली रुपैयाँ ऋणस्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय भएको बैंकले जनाएको छ । ऋणस्वरूप प्राप्त हुने उक्त रकमबाट ८० वटा दुई लेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भारमा खर्च गरिनेछ । उक्त परियोजना सडक विभागले सञ्चालन गर्नेछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.