Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

व्यवस्थापिका र सरकारका अन्य अंग विकेन्द्रीत गरेर सर्वसम्मत विराटनगर राजधानी हुन सक्ने: मुख्यमन्त्री राई

विकल्पमा इटहरी, धनकुटा, गोठगाउँ, बराहाक्षेत्र

  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

विराटनगर, १७ असोज २०७५ । एक नम्बर प्रदेशको राजधान र नामाकरणको विषयमा व्यापक रुपमा प्रदेश संसदमा छलफल चलिरहेको छ । सोमबारदेखि चलेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदको भावना मिश्रित आएको छ। यद्यीप मुख्यमन्त्री शेरधन राईले व्यवस्थापिका र सरकारका अन्य अंग विकेन्द्रीत गरेर सर्वसम्मत विराटनगर राजधानी अभियानमा लागेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा सोमबारदेखि जारी बैठकमा बोल्ने नेकपा सांसदले आफूलाई पायक क्षेत्रमै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत चार जना मन्त्रीले बोलेपछि बैठक सकिनेछ । राजधानीका लागि आएका सुझावमाथि प्रदेश सरकारले थप छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘हामी सबैको राय लिन्छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि संसद्को चालू बर्खे अधिवशनबाट दसैंअगावै राजधानी र नामको टुंगो गर्छौं ।’
बैठकमा मोरङका सांसदले विराटनगर, पहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास तथा उत्तरका सांसदले इटहरी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । धनकुटा, सुनसरीको चतरा वा गोठगाउँलाई पनि राजधानी बनाउन सकिने धारणा बैठकमा आएको जनाइएको छ ।
मोरङका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले आआफ्ना क्षेत्रगत माग केन्द्रित गरेर विचार आएको तर आफूले राजधानी विराटनगरबाट मुकाम सार्न नहुने धारणा राखेको बताए । ‘यो ठाउँको ऐतिहासिकता र महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै राजधानी यहाँबाट सार्नु हुँदैन’, उनले भने । प्रदेशको नाम कोसी–किरात अथवा सगरमाथा–किरात हुँदा उचित हुने सुझाव आफूले दिएको उनले सुनाए । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
सांसद टंक आङ्बोहाङले सबै विषय अहिल्यै मिलाएर लैजानुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ‘भारतमा जस्तो तेलंगना वा अरू त्यस्तै मागसहितको आन्दोलन नउठोस् भनेर नामका विषयमा पनि अहिल्यै सचेत हुन जरुरी छ’, उनले भने । सांसद लीलावल्लभ अधिकारीले इटहरी र विराटनगरसँगै धनकुटा, गोठगाउँ, बराहक्षेत्रजस्ता ठाउँका विषयमा गहन रूपले प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।
सहमति जुट्न नसके कार्यदल बनाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतको भनाइ छ । ‘बैठकमा अलग–अलग विचार र सुझाव आएका छन्’, मन्त्री कुसियतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कार्यदल बनाएर भए पनि निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।’
बैठकमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास र त्यसभन्दा उत्तरका सांसदले विराटनगर कुनै हालतमा राजधानी हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले इटहरी वा नजिकैका ठाउँलाई राजधानी तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बैठकमा यस्तो धारणा आएको पुष्टि गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अधिक सांसद विराटनगरको विपक्षमा रहेको सुनाए । सदनमा चुनावी प्रक्रियामा गए विराटनगर राजधानी हुन नसक्ने दाबी उनले गरे ।
‘ठाउँलाई लिएर भोटिङ भयो भने विराटनगर पहिलो चरणमै आउट हुन्छ’, उनले भने, ‘झन्झटिलो चुनावी व्यवस्थाले यो विषय अझ लम्बिएर जान्छ । मोरङका एक–दुई जनाबाहेक विपक्षका अरू सांसद पनि विराटनगरको पक्षमा हुनुहुन्न ।’
सर्वसम्मत रूपमा विराटनगर नै राजधानी हुने तर व्यवस्थापिका तथा सरकारका अन्य अंग विकेन्द्रित गरिने उनले स्पष्ट गरे ।
‘सबै संरचना एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । इटहरी र विराटनगर आधा घण्टाको दूरीमा छन्, कार्यपालिका यता भयो भने व्यवस्थापिका उता रहँदा अनौठो हुँदैन । संघीयताको मर्म पनि एकै ठाउँ भन्ने होइन, विकेन्द्रित नै हो’, उनले भने, ‘आन्दोलनको बलले मात्र यो विषय टुंगिने होइन । धनकुटा, इटहरी वा विराटनगर सबैतिर आन्दोलन उठ्ने हो भने त्यसलाई थेग्न सकिँदैन ।’

उनले सरकारले सर्वसम्मत रूपमा विराटनगरलाई नै राजधानी तोक्ने तर अरू अड्डा विकेन्द्रित गरिने जानकारी दिए । विराटनगरबाहिर बस्ने प्रदेशका ४५ लाख जनसंख्याको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
बृहत्तर विराटनगरसम्बन्धी सरकारको योजना पनि नयाँ ठाउँको विकासका लागि भएको उनले सुनाए । ‘हामी एक–डेढ सय बिघा जग्गाको खोजीमा छौं’, उनले भने, ‘त्यो प्राप्त हुनासाथ नयाँ स्मार्ट सिटी तथा सरकारका निकाय त्यहीं एकै ठाउँ राख्ने योजना पनि छ ।’ तर, सांसदले भने प्रदेशका कार्यालय विकेन्द्रित गर्दा सास्ती हुने धारणा राखेका छन् ।
उनले मन्त्रीहरूले नाम र राजधानीको विषयमा बाहिर अभिव्यक्ति दिँदा परिस्थिति बिग्रिने भन्दै यसबारे नबोल्न सचेत गराए । आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
मन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र जगदीश कुसियत मौन छन् । कार्की नाम कोसी वा सगरमाथा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । आङ्बो र मुख्यमन्त्री राई नाममा किरात हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.