Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

प्रदेश नम्बर दुईमा ‘मिथिला–भोजपुरा’ कि ‘मधेस’ बहस जारी

  •  
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares
जनकपुरधाम, २२ असोज २०७५ । प्रदेश नम्बर दूईमा पनि स्थायी राजधानीको स्थान र नामाकरणको विषयमा बहस चल्दैछ । बहसमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिथिला–भोजपुरामा सहमत छन् भने सत्तापक्ष भने ‘मधेस’ प्रदेशमै अड्किएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश-२ को प्रदेशसभा बैठक विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरे । दुवै दलले संयुक्त रूपमा गरेको विरोधका कारण सूचना टाँस गरेर आइतबार ११ बजेसम्म बैठक स्थगित भयो ।

करिब एक महिनापछि १८ असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी भर्ना र गाउँसभा तथा नगरसभा कानून निर्माणसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा ती दुवै विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गराउने सरकारको तयारी थियो । तर, विपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भयो । र, शुक्रबार विधेयक पारित गराउने सरकारको योजना विफल भयो ।

विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरिएकामा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । नेकपाले त प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका करार कर्मचारी भर्ना र पेश गर्न तयारी गरिएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संविधान विपरित रहेको बताउँदै औचित्य पुष्टी गर्नसमेत माग गरेको थियो । त्यसैगरी दुवै दलले आफूहरूसँग भएको सहमति विपरित सरकारले बजेट वितरण गरेको बताउँदै संशोधनको मागसमेत राखेका थिए ।

विपक्षी दलले विभिन्न माग उठाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार जवाफ दिए । लामो अन्तरालपछि सदनमा एक घण्टा बोलेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धमा उच्चारणसम्म गरेनन् । अनौठो के भने तीन वटै विषयका विधेयक ल्याउन माग राख्दै शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेका विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेस राउतले त्यस विषमा केही नबोल्दा पनि चुप लागेर बसे ।

सदन शुरु हुनअघि विपक्षीसँग बैठक

सदनमा राजधानी, नामाकरण, भाषा, बजेट विनियोजनलगायत विषयमा जवाफ नदिए आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध हुने आशंका मुख्यमन्त्री राउतलाई थियो । र, सदन शुरु हुनुअघि नै उनले विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेससँग बैठक गरे । उक्त बैठकमा राउतले राजधानी, नामाकरणलगायत विषयमा छिट्टै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदनको कारवाहीमा अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।

सभामुख सरोज यादवको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले दशैंपछि राजधानी, प्रदेशको नाम र भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिले राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी विधेयक तयार नरहेको बताउँदै राउतले दशैंलगत्तै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

सांसद चौधरी भन्छन्, ‘दशैंपछि पनि विधेयक नआए हामी सदन अवरुद्ध गर्न बाध्य हुने उहाँलाई बताएका छौं ।’ राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन आफूहरूमाथि दबाब रहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद चौधरीले बताए । यसैगरी बजेट विनियोजनसम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउत पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफूले दिएको योजनासमेत बजेटमा समावेश नगरिएको बताउँदै बैठकमा राउतले असन्तुष्टी पोखेको सांसद चौधरीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसमेत उपस्थित रहेको बैठकमा बजेट विनियोजन समानुपातिक नभएको स्वीकार गर्दै प्र्रथम चौमासिकमा कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रथम चौमासिक अन्त्य भइसकेपछि संशोधन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री यादवले जनाएका छन् ।
विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेस ‘मिथिला-भोजपुरा’को पक्षमा, सत्ता पक्षको सोच ‘मधेश’ प्रदेशमा ।

राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ किन ?

सात वटामध्ये प्रदेश-४, ६ र ७ ले नामाकरण गरिसकेका छन् । प्रदेश- १, २, ३ र ५ मा भने नामाकरणको सकस देखिएको छ । प्रदेश-२ सरकारले यस विषयमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउत पर्साबाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यसैगरी, प्रदेश-२ का सभामुख सरोज यादव र सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल बाराबाट निर्वाचित भएका हुन् । सोनल पनि सरकारका प्रभावशाली मन्त्री मानिन्छन् । अधिकांश सांसदले जनकपुरलाई राजधानी हुनुपर्ने बताइरहे पनि मुख्यमन्त्री राउतलगायत सरकारका मन्त्रीहरूले यस विषयमा खुलेर केही बोल्न सकेका छैनन् ।

सोझै जनकपुरलाई राजधानीको प्रस्ताव लाने अवस्थामा मुख्यमन्त्री राउत छैनन् । उनले यसो गरे बारा, पर्सा र रौटहट रुष्ट हुने निश्चित छ । र, राउतले यो खतरा मोल्न चाहेका छैनन् । वीरगञ्जका बासिन्दा स्थायी राजधानीको आफ्नो अडानमा अडिग छन् ।

वीरगञ्ज राजधानी नभए बारा, पर्सा र रौतहट गरी तीन जिल्लाको छुट्टै राजधानी बनाउने धम्की वीरगञ्जका बासिन्दाले दिँदै आएका छन् । तर, प्रदेश-२ का आठ जिल्लामध्ये धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीका सांसदहरू जनकपुरकै पक्षमा देखिएकाले वीरगञ्ज राजधानी हुने सम्भावना कमै देखिएको छ । आफू जोगिन मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुर र वीरगञ्ज दुवैलाई राजधानीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । सदनमा भोटिङ गराएर राजधानी घोषणा गर्ने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

राजधानीभन्दा पनि प्रदेशको नामाकरणले सरकारलाई समस्या गरेको छ । सरकार प्रदेश-२ को नामाकरण मधेश प्रदेश गर्ने सोच बनाएको छ । राजधानी, नामाकरण र भाषालगायत प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ मत आवश्यक छ । तर, ‘मधेश प्रदेश’ को नाममा दुई तिहाइ नपुग्ने लगभग निश्चित रहेकाले सरकारले प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरेको हो ।

विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेस ‘मधेश प्रदेश’को नाममा सहमत देखिएका छैनन् । प्रदेश-२ का आठ जिल्लाले पौराणिक मिथिलाको प्रतिनिधित्व गरेकाले उनीहरू बारा र पर्साको भावनासमेत सम्बोधन हुने गरी ‘मिथिला-भोजपुरा’को पक्षमा देखिएका छन् ।

मधेश प्रदेशको विपक्षमा देखिएका विपक्षी दलका सांसदहरूलाई सरकारले फकाउने प्रयाससमेत नगरेको होइन । तर, आठ हजार वर्ष पुरानो इतिहास समाप्त पार्ने गरी मिथिलालाई छोड्न नसकिने विपक्षी दलको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारले विपक्षी दललाई विश्वासमा नलिई राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा ल्याए पारित नहुने पक्का रहेकाले विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

Nepalsamaya.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.