Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

चिनीमा सरकार र उद्योगको मिलेमतोमा कमिशनको खेल

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, असोज २६ २०७५ । चाडपर्वको बेला सर्वसुलभ ढंगले जनताका अत्यावश्यक वस्तुको विक्रीवितरणमा लाग्नु पर्ने सरकार र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु आफै समयको मौका छोपेर चरम लापरवाही र कमिशनमा दौडिका छन् ।
चिनी दशैं र तिहार तथा छटमा अत्यावश्यक वस्तु हो । जसको खपत यस समयमा अत्याधिक हुने गर्दछ । यो चिनीलाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा चरम मूल्यबृद्धि गराएर कमिशनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु दौडिएको प्रमाण सार्वजकि लेखा समितिले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारी निकाय र चिनी उद्योगको मिलोमतोमा चरम मूल्य बृद्धि गराएर आर्थिक चलखेल गरेको निस्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको हो ।
लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बिहीबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक चलखेल भएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायले सहयोग गरेको उल्लेख छ। ‘चिनीको मूल्यमा भएको मनपरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट गडबढी भएको देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘सरकारले चिनी आयात रोक्ने र उपभोक्ताको हितमा रहेका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन।’ सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको र जथाभाबी रूपमा मूल्य बढेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको भट्टले बताए।
सरकारले साउन अन्तिम साता एक लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न पाउने परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। उक्त परिमाणको चिनी आयात भइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।
चिनी उद्योगले वैशाखमा प्रतिकेजी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५३ रुपैयाँमा र भ्याटसहित ६३ रुपैयाँमा दिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि सरकारको विभिन्न निर्णयका कारण मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको समितिले जनाएको छ। सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पु¥याएको र त्यसपछि चिनी आयात रोकेर मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ। मुलुकमा चलेका मुख्य १२ वटा चिनी उद्योगले कार्टेलिङसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उखु किसानले साढे तीन अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर चिनी आयातमा बन्देज लगायो। त्यही मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। तर उखु उत्पादन गर्ने किसानले भने आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। ‘अझै पनि किसानले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ,’ उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘हामीले चाडपर्वका बेला पनि आफ्नो मूल्य पाउन सकेनौं।’ उनका अनुसार विभिन्न चिनी उद्योगबाट दुई अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ भने सरकारले अनुदानमार्फत दिने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्।
चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी नदिएको अवस्थामा सरकारले दिएको अनुदानको भुक्तानीसमेत नदिएको किसानको भनाइ छ। किसानले उद्योगीमार्फत नै भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था छ। उपसमिति संयोजक भट्टका अनुसार सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान उद्योगीको खातामा जम्मा गरिदिएको छ। उक्त रकम उद्योगीले किसानलाई नदिएको भट्टले बताए।
मैनालीका अनुसार एउटै उद्योगीले चलाएको एभरेस्ट सुगर मिल र हिमाल सुगर मिले ६० करोड, इन्दुशंकरले २२ करोड भुक्तानी दिएको छैन। अन्नपूर्ण चिनी मिल र श्रीराम सुगर मिले क्रमशः ३५ करोड र २० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै, रिलाइन्सले ३५ करोड, नवलपरासीका बागमती, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले एकमुस्ट ३५ करोड रुपैया भुक्तानी दिएका छैनन्।
‘दसै आएको छ तर किसानका बच्चाबच्चीले एक छाक मासु खान सक्ने अवस्था छैन,’ मैनालीले भने, ‘किसानले खानसमेत दुःख गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सडकमा जानुको विकल्प रहेन।’ दसैंपछि सडक आन्दोलनमा जाने उनले बताए।
चिनी गोदाम अनुगमन गर्न निर्देशन
संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकले चिनी गोदाममा तत्काल अनुगमन गर्न र गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका गोदाम सिलबन्दी गरी उपभोक्ताको हितमा हुने गरी चिनी मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले उखु किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी र किसानले पाउन बाँकी भुक्तानीको विवरण समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
समाचार स्रोत नागरिक न्युज डटकम

Leave A Reply

Your email address will not be published.