Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

न्याय प्रणालीबाट राष्ट्रपति नै असन्तुष्ट, भन्छिन–न्याय नपाए फैसला कागज मात्रै

विराटनगर, २१ चैत्र २०७५ । न्यायधिशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको बुधबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायको फैसलालाई कागजमा सीमित नराख्न आग्रह गरेकी छन् ।
प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समयमै न्याय नपाए अदालतबाट गरिने फैसला ‘कागज’ मात्रै सीमित रहने बताएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यका विभिन्न अंगलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको समेत उल्लेख गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्– ‘ढिला न्याय न्याय नदिनुसरहको भन्ने मान्यता छ। यो विषयलाई मनन् गर्न आग्रह गर्दै ‘स्रोत, साधन र जनशक्तिले ढिलार्इ भए अन्यायलाई सघाएको ठहर्नेछ। समयमै न्याय नपाए फैसला कागजी मात्र हुन जान्छ–राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र कानुनी राज्यको अवधारणा सार्थक बनाउन छिटोछरितो, प्रभावकारी न्यायका साथमा सदाचार पद्धतिको आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन्। ‘न्यायपालिकाको जग जनआस्था हो। यसलाई साकार पार्न रणनीतिक र कार्यनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भण्डारीले भनिन्। न्यायाधीशको स्वतन्त्रता उन्मुक्ति नभएर जनअधिकार रक्षाका लागि रहेको पनि बताइन्।
अर्को एक प्रसंगमा राष्ट्रपतिले केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने र अनास्था फैलाउने आधारहीन कुरा उठाएर दिग्भ्रमित पार्ने कार्य भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन्। ‘कुनै व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई जोडेर समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मानमर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले काम र व्यवहारबाटै न्यायप्रतिको आस्था र विश्वास देखिनुपर्ने बताए। उनले न्यायाधीशका कामकारबाहीमा कतैबाट प्रश्न उठेमा आत्मसमीक्षाका लागि तयार हुनुपर्ने भनाइ राणाको थियो। ‘न्यायपालिकाबाट भएका कामकारबाहीलाई भ्रमपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरी अनास्थाको वातावरण सिर्जना हुन नदिन सचेत रहन आवश्यक छ,’ राणाले भने। न्यायपालिकामाथि कार्यबोझको तुलनामा साधनस्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्यअनुरुप योजना पूरा गर्न नसकिएको भनाइ उनको थियो।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसको बचाउ गर्दै कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले नाता बिनाको कोही मानिस नहुने बताए। ‘नातापाता बिनाको कोही हुँदैन, बाबुआमा बिनाको छोराछोरी हुँदैन,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘सबै नेपाली नागरिकलाई नै न्यायाधीश बनाइएको हो।’ मन्त्री ढकालले विगतको भन्दा यसपल्टको सिफारिस निर्विवाद भएको दाबी गरे। सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको स्वच्छन्दता नभएको बताए। ‘स्वच्छ र तिखो आलोचना पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायिक अनुशासनको आवश्यकतामाथि जोड दिए।
विभिन्न विधाका कार्यपत्रमाथि छलफल गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन शुक्रबार सकिनेछ। न्यायाधीश सम्मेलनका क्रममा तीनै तहका अदालतमा तीन दिनसम्म कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ नहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टको सहयोगमा

Leave A Reply

Your email address will not be published.