Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सुन्दर सपनाका पुलिन्दा मात्र

युवा जागरण संवादादता
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको शिप, ज्ञान र पुँजीलाई प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई व्यवसायी बनाउँदै पुनः विदेश जानबाट रोक्ने, यहि रोजगार दिने र समृद्धि बनाउने उद्देश्य लिएका अभिव्यक्तिहरु पटक पटक आएका थिए र आइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन त्यही अनुसार नियम, विनियम, कार्यविधि र कानुन समेत बनाइएका छन् । सोही अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणका निम्ति आवेदन आब्ह्वान गरे बमोजिम पुस मसान्तसम्ममा २० हजार विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले लाईनमा बसेर, जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न कष्ट, दुःख मात्र गरेनन् खर्च समेत गरेर आफ्ना डकुमेन्ट पठाएका छन् । ति युवाहरु अहिले कहिले ऋण पाउँला, कहिले टोकन पाइएला वा दर्ता नम्बर पाइएला वा स्थानीय बैंकले पत्राचार कहिले गर्ला भनेर कुरेर बसेका छन् तर सरकार भने ति युवाहरुलाई खेलौना बनाएर फाइल थन्क्याएर सपना मात्रै बाँड्न सफल भएको देखिन्छ ।
रिर्टर्नी माइग्रेंट नेपाल सुनसरीबाट ३४ जना विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विभिन्न व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना विवरण भरेर फारम बुझाएको सो संस्थाका सुनसरी अध्यक्ष खगेन्द्र कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार पुस मसान्त अर्थात ३० गते फाम बुझाउने अन्तिम दिन विज्ञापनमा दिइएको इमेल ठेगानामा डकुमेन्ट पठाउन खोज्दा उक्त सरकारी इमेलले काम नगरेको बताए, इमेल बक्स फुल भएर काम नगरेको रिपोर्ट पटक पटक प्राप् भएको थियो । त्यसपछि कार्की आफैले रिर्टर्नी माइग्रेट नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उत्तम अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँग कुराकानी गरेर अध्यक्षको व्यक्तिगत इमेलमा सोही मितिमा पठाइएका डकुमेन्ट समेत अलपत्र परेका छन् । त्यो डकुमेन्ट बुझाइयो वा बुझाइएन भन्नेसम्मको जानकारी नआएको कार्की बताउाछन् । अध्यक्ष अधिकारीले दिएको आश्वासन अनुसार सो मितिभित्र आएका डकुमेन्ट सबै बुझाइने छन् । त्यसपछि सुनसरीमा दैनिक जसो युवाहरुले सोध्ने गर्दछन्– ऋणको प्रक्रिया के भयो सर ? पाइन्छ कि पाइन्न ? यसको जवाफ कसले दिने– कार्की हैरान भईरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
यहाँ सुनसरीका ३४ जना मात्र कुरा होइन यहाँ कुल सहुलियत कर्जाको लागि आवेदन दिने १८ हजार ७ सय ६७ युवाको कुरा छ । दूई, चार जना वा दूई चार सयको कुरा पनि होइन २० हजारको युवाको कुरा छ । तर सरकारले ति सबैका सहुलियतका फाइल सिराने लगाएर सपनाका पुलिन्दा मात्र बाँडेको अभास यतिखेर ति तमाम् युवाहरु गरिरहेका छन् ।
आफूले बुझाएको आवेदन के भयो, ऋण पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा अनविज्ञ छन् ति सहुलियत ऋण खोज्ने विदेशबाट फर्किएका युवा  । प्रवद्र्धन बोर्ड भने यसबारे चासो राख्नेलाई बैंकमा गएर आफ्ना परियोजना देखाउन आग्रह गर्दै आएको छ । ति युवा भन्छन– आफ्नो परियोजना देखाएर ऋण लिने हो भने बैंकले सिधै दिन्छ किन सरकारले यतिका दुःख दिएको त ?
रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मार्फत नै सहुलियतपूर्ण ऋणको सूचना जारी गरिएको थियो । तर यतिखेर बोर्डसँग त्यससम्बन्धी कुनै उत्तर छैन । भन्छ– ‘बोर्ड वा नेपाल सरकारले ऋण दिने होइन,’ बोर्डका लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद दहाल बताउँछन् । उनले भने ‘आवेदकले आफ्ना परियोजना र आवश्यक कागजपत्र बैंकलाई देखाएर ऋण लिन सक्छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले पुसमै शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ यथाशीघ्र लागू गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।
आवेदन भर्नेहरू भने बोर्डले प्रदान गर्ने टोकन (सिरियल नम्बर) हेर्दै परिणाम आउनेमा आशावादी छन् । बोर्डले गोरखापत्रमा परिणाम निकाल्छ भन्ने अझै छन् ति युवाहरु । यता बोर्डले भने आवदेकको विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दियो । श्रमले अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाएको छ । ‘अर्थले राष्ट्र बैंकलाई पठाउनेछ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसबारे जानकारी देला त भन्छन् तर कहिले सम्मको कुनै जवाफ छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले आफूहरूले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झकझकाइसके पनि उनीहरू इच्छुक नदेखिएको बताए । सरकारको आग्रहमा आवेदन बुझाएकाहरू ऋण पाउनेरनपाउनेमा दोधारमा रहेका बेला यी सरकारी निकायहरू अस्पष्ट कुरा गर्दै बसिरहेका छन् । बोर्ड सचिवालयले आफ्नो काम भनेकै निवेदन आह्वान गरेर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका निवेदन संकलन गरी श्रम मन्त्रलायलाई पठाउने भएको र सो काम पूरा गरेको जनाएको छ ।
श्रमले ती निवेदन दुई हप्ताअघि नै सर्लक्क अर्थलाई पठाएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘अर्थले कहिले राष्ट्र बैंकलाई पठाउँछ त्यो उसैलाई सोध्नुहोस्,’ उनले भने । यी विवरणका आधारमा अर्थ मन्क्रालयले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यत्रममा यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने केहीको अनुमान छ । ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही आउँछ कि भन्ने छ,’ बोर्डका लेखा अधिकृत दहालले भने, ‘अहिलेलाई भने आवदेकले बैंकबाट ऋण लिने हो ।’

बोर्डले केही दिनमै आवदेकको सूची आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसो हुँदा बैंकले पनि विवरण हेर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा भएरनभएको जाँचिरहनु परेन ।’ श्रमका रेग्मीले पनि आफूहरूले विवरण संलकन गरेर अर्थ हुँदै राष्ट्र बैंकमा पठाउनु नै ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गरेको हुने भनाइ राखे ।
‘कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा माग नआएकाले अपेक्षित रूपमा ऋण दिन सकिएको छैन,’ एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । योग्य प्रस्ताव आए ऋण दिन सकिने दाबी उनले गरे ।
सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये अधिकांशले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना पेस गरेको बोर्डले जनाएको छ । कुल १८ हजार ७ सय ६७ मध्ये ७ हजार ६ सय ७५ जनाले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्न चाहेको विवरण छ । यसमा पनि कुखुरापालन गर्न चाहनेको संख्या २ हजार ८ सय ९५ छ भने गाई, भैंसी, बंगुर र बाख्रापालन गर्न चाहनेहरू २ हजार ६ सय ३७ जना छन् । खेती किसानीमा २ हजार २९ जना र माछापालनमा इच्छा देखाउनेको संख्या ११४ जना छ ।
होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा युवाले विभिन्न खाले परियोजना पेस गरेका छन् । आवदेन भर्नेमा १७ हजार ८ सय ७४ जना पुरुष र ८९३ जना महिला रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यीमध्ये सर्वाधिक ६ हजार ४ सय १७ जना मलेसियाबाट फर्केका छन् ।
साउदी अरबबाट फर्केकाको संख्या ४ हजार ३ सय ९९ र कतारबाट ३ हजार ६ सय १६ जना छन् । यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, जोर्डन, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशमा श्रमको अनुभव बटुलेका सयौं युवाले स्वदेशमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.