Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

लाभकर तिर्न नसक्ने भए कम्पनी बन्द गर नत्र अदालतको सम्मान गर एनसेल

रायुजा संवाददाता
काठमाडौ, ११ बैशाख २०७५ । नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेल एक्जियटाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारको पहुँच नपुगेर जनतालेले पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पुँजीगत लाभकर वापतको शुल्क ४० अर्ब भन्दा बढी राजश्व नतिर्न अनेकन छलकपट गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरुले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान नै सुरु गरेका छन् ।
पुँजीगत लाभकर बापतको शुल्क तिराउन सक्रिय अधिवक्ता तथा एनसेलको विपक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अभियान नै चलाएका छन् ।
‘एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो । निर्णय पश्चात नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट कर अशुल गर्न जानकारी दिइयो । नेपाल सरकार ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिन भित्र झन्डै ४० अर्ब कर रकम चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो,’ भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सन्देशमा भनेका छन्,‘७ दिन पुग्ने दिन एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म अर्थात १र२ वर्षसम्म लम्ब्याउने कर नतिर्ने छलकपट र परिपञ्च गरेको छ ।’
भण्डारीले यति ठूलो रकम मुलुकको ढुकुटुीमा नआउँदा राष्ट्रको अहित हुने बताए ।
मुलुकलाई मायाँ गर्ने प्रत्येक नेपालीले एनसेलले कर तिर्न आनाकाकानी गरेसम्म एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न उनले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
‘एनसेलले कर नतिर्दासम्म प्रत्येक नेपालीले एनसेलको सिम प्रयोग नगरौँ । यसो गर्यो भने मात्रै एनसेलले कर तिर्नसक्छ । अन्यथा एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपटका नाममा कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गर्छ,’ उनले भने,‘जसले मुलकलाई ठूलो घाटा हुन्छ । मुलुकलाई मायाँ गर्ने प्रत्येक नेपालीहरु अब उठौँ जागौँ । र हामीले एनसेलको सिम कार्ड आजैदेखि प्रयोग गर्न बन्द गरौँ ।’

Leave A Reply

Your email address will not be published.