Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

पुर्ननिर्माण प्राविधकहरुको सामूहिक राजिनामा, सरकार बेखबर

रायुजा संवाददाता
काठमाडौं, १३ वैशाख २०७६ । सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर करोडौं रकम खर्चिरहेका बेला भएका प्राविधिक दक्ष जनशक्ति भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामूहिक राजिनामा दिएर बाहिरन थालेका छन् ।
बिहीबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ३२ जिल्लाका करिब ४ हजार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजिनामाको घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणकाका प्राविधिकहरुले अघि सारेका मागप्रति सरकार सम्वेदनशिल नभएकोले बाध्यकारी अवस्था राजिनामालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको उनीहरुको जिकिर थियो । उक्त समितिमार्फत प्राविधिकहरुले गत चैत्र ३ गतेबाट देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
तर, सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दापनि मागप्रति कुनै सुनुवाई नगरेको र उल्टै आफूहरुलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिनु परेको समितिका अध्यक्ष ईन्जिनियर अविनाश अमरले स्पष्ट पारे ।
नेपालको ईतिहासमै प्राविधिक जगतको सबैभन्दा ठूलो सडक संघर्षसमेत चैत्र १० गते काठमाडौंमा भएको समितिको भनाई छ । समितका अध्यक्ष अमरले भने,‘ सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको कारणले हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा थियौं । तर, धैर्यताको बाँध भत्किएकोले आजैको मितिबाट लागु हुनेगरि हामी ३२ जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरुले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छौं ।’
सरकारले आफुहरुको माग सुनुवाई नगरेसम्म काममा नफर्किनेसमेत उनले स्पष्ट पारे । यसअघि चैत्र १२ गते नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएशनको मध्यस्थतामा प्राधिकरण र आफूहरुबीच सहमति भएर एक साताभित्र सबै माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतासहित काममा फर्किएपनि सरकारले उक्त सहमति उल्लंघन गरेको पनि समितिको आरोप छ ।
कार्यक्रममा समितिका सचिव ईन्जिनियर राम मल्ल, समितिका उपाध्यक्ष ईन्जिनियर बलराम घिमिरे, सह–सचिव ईन्जिनियर नृपेश सापकोटालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
समितिले आफूहरुले खाईपाई आएको प्रोत्साहन भत्ता, भौगोलिक भत्ता, यातायात खर्च र सञ्चार खर्च निरन्तर पाउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने, स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै आएको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.