Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

संसदमा प्रस्तुत सरकारको बन विधेयक पनि विवादमा

काठमाडौं, ०७ जेठ २०७६ । सरकारले सामुदायिक वन भन्ने शब्द नै नराखेर संसदमा दर्ता गरेको वन विधेयकमा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महसंघ (फेकोफन)ले विज्ञप्तिमार्फत समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेसरित विधेयक भन्दै विरोध जनाएको हो ।
फेकोफनकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले विधेयकले समुदायलाई अधिकार विहीन बनाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै नसच्याएको खण्डमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
वन संरक्षणमा समुदायको त्याग र संघर्षको औचित्यलाई विधेयकमा समेट्नुको सट्टा नामेट पार्न खोजेको भन्दै फेकोफनका अभियन्ताहरु रुष्ट बनेका हुन् । ‘देशभरका उपभोक्ताले ज्यान हत्केलामै राखेर वन संरक्षण गरेको इतिहासको कदर नै भएको छैन,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘जनताको संघर्षको इतिहासलाई सरकारले मेटाउने काम गरिरहेको छ ।’
विधेयकमा ‘सामुदायिक वन’ शब्द नै विधेयकमा सरकारले नियतवश् नराखेको भन्दै फेकोफनका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार सरकारसँग फेकोफन लगायत सरोकारवालाले विधेयक बनाउनुअघि छलफल गरेका थिए । तर ती छलफल र परामर्शलाई सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको उनीहरुको गुनासो छ।
फेकोफनका अभियन्ताहरुले आफूहरुले मस्यौदा समेत पेश गर्दा मस्यौदाको केही पनि कुरा विधेयकमा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । संघीय संसदमा दर्ता भएको वन विधेयक नसच्याएको खण्डमा वन समूहहरुले देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी फेकोफनले दिएको छ । साथै सरकारको गलत नीगितकै कारण अब वन संरक्षणमा समुदायहरु निरुत्साही बन्दै गएर वन विनाशको खतरा बढ्ने सामुदायिक वन अभियन्ताहरुको चेतावनी छ ।
वन ऐन २०४९ ले समुदायलाई दिएको अधिकार समेत अहिलेको सरकारले खोसेको भन्दै सामुदायिक वन अभियन्ताहरु आक्रोशित बनेका हुन्

Leave A Reply

Your email address will not be published.