Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

कश्मीरका लागि जति लडेपनि पाकिस्तान भारतका अगाडि कमजोर

कश्मीरमा भारतको अन्तिम प्रहार
दक्षिण एसियाली दुई छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानको जन्मसँगै बल्झिएको कश्मीर मुद्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । बेलायती संसदले पारित गरेको ‘इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट’अनुसार हिन्दूस्थान र पाकिस्तानमध्ये एक डोमिनियनमा बस्ने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जामा बस्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्वयं राजामहाराजा प्रशासित औपनिवेशिक राज्यका राजा र औपनिवेशिक प्रान्त वा सरकारलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरी काश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंहले आफू स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अलग रहने घोषणा गरे ।
यद्यपि चीन र भारत दुई सभ्यताका बीच जतिसक्दो धेरै राष्ट्रहरु निर्माण हुने भइसके । भारत एक राष्ट्र नभएर चल्तिका भाषामा एक ‘कन्टिनेन्ट’ (महाद्वीप÷उपमहाद्वीप) को रुपमा धेरै राष्ट्रको समूह होस् भनी यस्ता राजाहरुलाई ब्रिटेनको पाश्र्व समर्थन थियो ।
कश्मीरको विलय गर्दा ‘इण्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट’ अनुसार राजाले नै भारतमा विलय गरेको हुँदा कुनै जनमत संग्रह जस्ता केही प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालीन जम्मू कश्मीरको पूरै भूखण्ड आफ्नो हुनुपर्ने दाबी भारतले गरिरहेको छ ।

डेमोग्राफीको लाभ उठाएर पाकिस्तानले गर्दै आएको ‘प्रोस्सी वार’ पनि उप्रान्तको स्थितिमा असम्भव प्राय देखिन्छ । जे होस्, कश्मीर मुद्दा एक किसिमले अन्तिम निर्णयमा पुगेको छ ।

अरुण कुमार सुवेदी, भूराजनीतिक विश्लेषक

महाराज हरि सिंहको अलग राष्ट्र हुने चाहनामा भारतको कुनै व्यवधान थिएन । तर, भारतीय डोमिनेशनमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ‘पिपुल्स कन्फरेन्स’ र त्यसमा नेता शेख अब्दुल्लाप्रति समर्थन थियो । यो समस्याको सुरुवात तब भयो, जब पाकिस्तानका तर्फबाट आक्रमण भयो ।
पाकिस्तानका तत्कालीन शासक मोहम्मद अली जिन्नाले गिल्गीट र वाल्टिस्तानका कबाइलीहरुका साथ आफ्ना सेनालाई समेत पठाएर सम्पूर्ण जम्मु कश्मीर रियासतलाई आफ्नो देशमा गाभ्नका लागि आक्रमण गर्न लगाए ।
पाकिस्तानको आक्रमण थेग्न नसकेपछि महाराजा हरि सिंह कश्मीर भारतलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भएको देखिन्छ । त्यसपछि भएको भारत–पाक युद्धबाट निर्माण भएको नियन्त्रण रेख ९एलओसी० पश्चिम पाक अधिनस्थ कश्मीर र कश्मीरबाट पाकिस्तान छुट्याइ बनाइएका दुई प्रान्त गिल्गीट–वाल्टिस्तान पर्छन् ।
पछि गिल्गीटको केही क्षेत्र मैत्री हस्तान्तरणमार्फत पाकिस्तानले चीनलाई दिएको छ भने १९६२ को युद्धमा लद्दाक र कारगीलसँग जोडिएको अक्साई भारतको पराजय पछि चीनको नियन्त्रणमा गएको छ ।
कश्मीर विभाजन र विलय हुनुपूर्व कश्मीरको राजनीतिमा देखिएका तीन धार पाक क्षेत्रको नियन्त्रणमा जाने, भारतमा रहने र स्वतन्त्र क्षेत्र सबै आजसम्म यथावत छन् ।
जनमत सङ्ग्रहको लफडा
शत्रुतामा जन्मिएका र द्वन्दात्मक सभ्यताका दुई राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानमा हरेक साना मसिना असहमति रहनु अस्वभाविक हैन । १९८७ पछि पनि ३ वटा युद्ध गरिसकेका यी राष्ट्रहरुबीच सम्बन्ध कटु हुन स्वभाविक हो ।
जम्मू र कश्मीरको मामलामा महाराज हरि सिंहको पालाको भूगोलको सबैजनाले जनमत सङग्रहमार्फत भारतमा विलय हुने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने शर्तका साथ राष्ट्र संघको प्रस्ताव बमोजिम युद्धविराम भयो । त्यसपछि बारम्बार जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठिरहेको छ । तर, जनमत सङ्ग्रहमा कहीँ पनि पाकिस्तानमा विलय हुने शर्त राखिएको छैन । तथापि भारत जहिले पनि यसको विरुद्धमा रहेको छ ।
यसको प्रमुख कारण हो, पाकिस्तानतर्फको जनसङ्ख्या बढी भएको र हिन्दू तथा शिखहरु पलायन भइसकेकाले सबै कश्मीरलाई एक ठाउँ ल्याई जनमत सङ्ग्रह गर्दा भारतको पक्षमा नतिजा नआउने स्पष्ट छ । पाकिस्तानमा विलय हुने त जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान नै छैन । तर पनि पाकिस्तान यसको पक्षमा छ । यसको मुख्य दाउ हो, यदि कश्मीर अलग गराउन सके त्यसपछि गिल्गीट, वाल्टिस्तान र पीओकेमा आजसम्म गरिएको जनसांख्यिक आक्रमरणको सहारामा पूरै कश्मीर विलय गराउने ।
कश्मीर किन यति महत्त्वपूर्ण ?
हरेक राष्ट्रहरुलाई आफ्नो भूगोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त हो । तर, यसका अतिरिक्त एसियाको पानी स्तम्भ (वाटर टावर) हिन्दकुश पर्वतदेखि अरुणाञ्चल भारतसम्म फैलिएको श्रङ्खला यो अन्तिम क्षेत्र हो ।
सिन्धु नदीको धेरै जलाधार कश्मीरमा पर्दछ । पाकिस्तान निकै ठूलो देश भए पनि यससँग एउटा मात्र नदी प्रणाली छ । जसको ९० प्रतिशत जलाधार हालको भारतमा पर्दछ । भू–राजनीतिक महत्त्वको प्रमुख कारण भारत र चीनको जनसंख्या र सभ्यता दुवै हो । यदि गिल्गीट र वाल्टिस्तान नहुँदो हो त पाकिस्तानको सीमा चीनसँग जोडिन्थ्यो ।
यदि त्यसरी नै त्यो क्षेत्र भारत अधिनस्थ हुने हो भने भारतको सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिन्थ्यो । यी दुई अवस्थाको अन्त्यमा ठूलो भू–रणनीतिक महत्त्व छ । इतिहासका परिघटना नियाल्दा भारत वर्षीय सभ्यता माथिका तमाम आक्रमण जम्मू कश्मीर र पञ्जाव क्षेत्रबाट आएर भएको छ । त्यस्तै सामरिक कारणले पनि यो क्षेत्र यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसका अतिरिक्त अन्य साधन र स्रोतहरु यसै पनि त्यस क्षेत्रमा प्रशस्त छन् । पूरा भारत कव्जा गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत मुस्लिम आक्रमणकारी जंगेज खाँदेखि अलेक्जेन्डरलेसम्मले यही मार्ग प्रयोग गरेका थिए ।
अहिले भएको के हो ?
कश्मीरको विलय गर्दा ‘इण्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट’ अनुसार राजाले नै भारतमा विलय गरेको हुँदा कुनै जनमत संग्रह जस्ता केही प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालीन जम्मू कश्मीरको पूरै भूखण्ड आफ्नो हुनुपर्ने दाबी भारतले गरिरहेको छ ।
डेमोग्राफीको लाभा उठाएर पाकिस्तानले गर्दै आएको ‘प्रोस्सी वार’ पनि उप्रान्तको स्थितिमा असम्भव प्राय देखिन्छ । जे होस्, कश्मीर मुद्दा एक किसिमले अन्तिम निर्णयमा पुगेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा विलयका शर्त अनुरुप पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीर आफ्नो मातहतमा नआउने र ल्याउन पनि नसकिने अवस्था भारतले महसुस गरेको देखिन्छ । यसै अनुसार राजाहरुसँग सम्झौता गर्दाको भूगोल आफ्नो अधिनमा पूरै नभएपछि आफ्नो अधिनमा रहेको भागमा मात्र भारतले ती शर्त लागू नगरी बाँकी भाग जस्तै बनाउने प्रयत्न १९५३ मा राजतन्त्रात्मक राज्यबाट ‘सदर–ए–रिपासत’ बनाई राजालाई प्रसिडेण्ट जस्तो बनाएर शुरु गर्‍यो ।
पछि १९६५ मा आएर गभर्नर र मुख्यमन्त्री बनायो भने अहिले आएर रक्षा, विदेश, मुद्रा, परिवहन र सञ्चार वाहेकको स्वायत्तता पनि अन्त्य गरी पूरै केन्द्र अधिनस्थ क्षेत्र बनायो । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने ‘पव्लिक कन्जम्सन’को राजनीतिका लागि पाकिस्तान र चीन अधिनस्थ कश्मीरको मुद्दा उठाएर पनि व्यवहारिक रुपमा आफ्नो अधिनस्थ क्षेत्रलाई नै बचाएर राख्ने निर्णयमा भारत पुगेको देखिन्छ ।
अब केही समय पश्चात नियन्त्रण रेखा नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । शत्रुतामा जन्मिएका र द्वन्दात्मक सभ्यताका दुई राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानमा हरेक साना मसिना असहमति रहनु अस्वभाविक हैन । १९८७ पछि पनि ३ वटा युद्ध गरिसकेका यी राष्ट्रहरुबीच सम्बन्ध कटु हुन स्वभाविक हो । आजसम्मका सबै युद्धहरुमा पाकिस्तानको हार नै भएको छ । पहिलो हारपछि पाकिस्तान ‘प्रोक्सी वार’तर्फ बढी केन्द्रित भएको थियो ।
डेमोग्राफीको लाभ उठाएर पाकिस्तानले गर्दै आएको ‘प्रोस्सी वार’ पनि उप्रान्तको स्थितिमा असम्भव प्राय देखिन्छ । जे होस्, कश्मीर मुद्दा एक किसिमले अन्तिम निर्णयमा पुगेको छ ।

खबरहब डटकमबाट साभार

Leave A Reply

Your email address will not be published.