Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

अदालती बन्धनमा राखेर पत्रकार लामिछाने र कँडेलको धरौटीमा रिहाई

भएको घण्टनाका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट भए/गरेका निर्णयहरुका सन्दर्भमा वाद विवाद गर्नु उपर्युक्त हुँदैन । त्यसमाथि सम्मानित अदालतको निर्णय सर्वस्वीकार्य रहन्छ । चित्र नबुझ्दा माथिल्लो निकायमा जाने कानुनी बाटोहरु खुल्ला छन् तर भएका निर्णयलाई आधार बनाएर कसैको जित वा कसैको हारको रुपमा हेरन थालियो भने भोलि अरु निर्णयहरुलाई प्रभावित बनाउन सक्दछ भन्ने हेक्का हुनु जरुरी छ । अदालतले प्राप्त प्रमाण, सबुत, राय र बाहिरका आवजहरु सबैको समिश्रणबाट निर्णय गरेर अदालतको मानमर्दन हुने र व्यक्तिको स्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी गरिएका निर्णयलाई जित र हारको रुपमा हेरिनु गलत हुनेछ । पत्रकार रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उनका समर्थकहरुले जित भएको सन्दर्भलाई ठूलो विजयको रुपमा लिनु गलत छ ।

युवा जागरण डेक्स
विराटनगर, १० भदौ, २०७६। कुनै पनि घटना भएपछि त्यसको अनुसन्धानका निम्ति शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई सोधपुछ गर्ने, पक्राउ गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायमा रहन्छ तर त्यसका प्रक्रियागत ढंगका कानुनी प्रावधानहरु हुन्छन् । ति प्रावधान र प्रक्रियालाई मिचेर कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु चाँहि गलत हुने गरेको छ । त्यसको विरोध पनि हुन्छ नै । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो । प्रक्रियागत कानुनी प्रावधानलाई मिचेर पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेललाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरी चितवन पु¥याए पछि त्यसको पत्रकार महासंघले समेत विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी ग¥र्यो ।

यद्यपि उक्त पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा मुछिएर कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रहरी हिरासतमा १० दिन बिताएका रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेल भदौ ९ गते सोमबार धरौटीमा छुटेका छन भने अस्मिता कार्की (रुकू)लाई साधारण तारेखमा छोडिएको छ । पत्रकार रविसहित तीनै जना रिहा भएपछि देश–विदेशमा रहेका रविका समर्थक–शुभचिन्तकहरूमा खुशीको वहार छाएको छ । देश विदेशमा चर्चाको शिखरमा रहेको यो घटना र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति विशेष गरेर रवि लामिछाने कै सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक घटनाका रुपमा चित्रित भएको छ । विश्वमै कहिल्यै नभएको घटना पत्रकारका निम्ति यति ठूलो जनप्रदर्शन भएको यहि नै पहिलो घटना हुन पुगेको छ । एउटा सामान्य पत्रकार सेलिब्रेटीको रुपमा यति ठूलो जनप्रदर्शन विश्वले अहिलेसम्म देखेकै थिएन् । विश्वकै चर्चित र राम्रा पत्रकारहरुमध्येमा पर्न सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत चर्चा गरेका नेपालका पत्रकार रविको यो रिहाइ र रिहाइ हुँदा अदालतले उनीमाथि राखेका शर्तहरुको बन्धनले उनलाई थप पीडा दिएको छ । उनी स्वतन्त्र भने छैनन । हजारौं उनका समर्थकहरुको चाहनालाई घातक बनाउन अदालतले उक्त घटनाका सन्दर्भमा कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि प्रकारको सामग्री दिन नमिल्ने गरी रिहा गरेको छ ।

यद्यपि जेलमै रहँदा रविले म सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्छु । मलाई बाहिर जान दिनुस् म केही घटना वा दिनभित्रै यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर रिपोर्ट बुझाउँछु सम्म भनेका थिए । त्यसको पनि चर्चा चलेको थियो । अदालत चितवनले रविलाई पाँच लाख, अर्का सञ्चारकर्मी युवराज कँडेललाई तीन लाख र अस्मिता भनिने ‘रुकु कार्की’लाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको सन्दर्भले एक हदसम्म समर्थकहरूलाई खुशी प्रदान गर्नु स्वभाविक पनि छ ।
तर, गहिरिएर बुझ्ने कोशिस गर्ने हो भने प्रहरी हिरासतबाट रिहा भए पनि रवि अझै ‘बन्धन’ मै छन् ।
अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गरेको निर्णयअनुसार रवि पाँच लाख नगद धरौटी जम्मा गरी रिहा भएका छन् । उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएको छ भने फैसलामा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आदेश गरिएको’ उल्लेख छ । यसको अर्थ पछि साक्षी र बकपत्रका आधारमा कानूनबमोजिम फैसला हुन बाँकी नै छ ।
महत्वपूर्ण यो पनि छ कि आदेशको पूरक खण्डमा रविले सञ्चालन गर्दै आएको टेलिभिजनको ‘जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम’ मुद्दासँग सम्बन्धित भएकाले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दाका विषय वस्तुलाई समावेश गरेर कुनै कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल, पीडित परिवार, मुद्दाका पक्ष, सम्बन्धित साक्षी, मौकामा बुझिएका अन्य व्यक्तिहरू, प्रमाणका रूपमा वैज्ञानिक परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सक, अदालत र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा कुनै पनि विषयवस्तु सङ्कलन गरी मुद्दाको विश्वसनीयतामा असर पु¥याउने उद्देश्यले अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, लाइभ, ट्विटर, युट्युब, सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विचार वा प्रतिक्रिया स्वदेश वा विदेशमा व्यक्त गर्न पाइने छैन ।’
त्यसैगरी औषधोपचारका लागि विदेश जानु परेमा अदालतको लिखित रूपमा पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जान पाइने छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । मुद्दा प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसरी, तत्कालका निम्ति हिरासत मुक्त भए पनि पूर्ण रूपले सफाई पाइसकेको अवस्था होइन । समयक्रममा यस मामलामा उतारचढाव आउन सक्ने सम्भावना प्रवल नै छ । अर्थात्, रवि हिरासतमुक्त त जररु भए, प्रकारान्तरले अझै कानुनी ‘बन्धन’मा भने बाँधिएकै छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.