Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

प्रधान सेनापति थापाको एक वर्ष ? सुधारका खाका कति कार्यान्वयन भए ?

सेनाले आफूलाई प्रविधिपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र इजरायली सेनाबाट सिक्नुपर्छ— थोरै सेना तर उच्च प्रविधि ।
विश्वमा सेनालाई थपिएको अर्को चुनौती भनेको बढ्दो साइबार सुरक्षाको खतरा पनि हो । सूचना प्रविधि प्रयोगमा सेना सचेत भएर सुरक्षा प्रणाली अधिक उपयोग गर्नुपर्छ । कागजी केन्द्रीकृत फाइलिङ गर्दै प्रविधिमार्फत सबै कुरा पु¥याउने काम भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन र प्रतिरक्षा नीति पनि स्पष्टरूपमा आउनुपर्छ । उक्त नीतिमा सेनापतिको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने प्रयास भएकाले यसप्रति सैन्यनेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।

चन्द्रशेखर अधिकारी
२६ भदौ २०७६ बिहीबार

======================================

त्रिचालीसौं प्रधानसेनापतिका रूपमा नेतृत्व समालेका दिन एक वर्षअघि पूर्णचन्द्र थापाले भनेका थिए, ‘संगठनभित्र समस्या रहेको स्वीकारोक्ति सुधारको पहिलो कदम हो ।’ चुनौतीका चाङबारे जानकार भएरै होला थापाले तत्कालै सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । उनले थालेका सुधारका कदमले फौजको तल्लो तहसम्मलाई उत्साह जगाएको थियो । तर, ती सुधारका कदम कति सार्थक भए÷भएनन् त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्छ ।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच, रणनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी सेनाको काँधमा छ । मुलुक विकासमा पनि सेनाको हातेमालो उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । विश्वमै सेनाप्रति सकारात्मक भाव रहँदै आएको छ मतबुत सुरक्षाका कारण । त्यसैले सत्तामा बस्नेहरूसँग मात्र होइन, संगठनको विश्वास टुट््न नदिन सेना सजग बन्न जरुरी छ । त्यसो त, राजनीतिक परिवर्तन र राजसंस्थाको अन्त्यपछि उसको भूमिका जनपक्षीय देखिएको छ ।
सेना जनताका पक्षमा नआएको भए मुलुकमा रक्तपात हुन सक्थ्यो, सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीसहित भएको ०६२÷६३ को आन्दोलनमा । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने सेनालाई व्यवसायीकरण गर्ने नेतृत्वको लक्ष्य छ । सेना यतिबेला बरियतामा अन्य निकायभन्दा तल छ । सेनाका अधिकृत अन्य सुरक्षा अधिकारीभन्दा मुनि राख्ने गरी प्रस्तावित विधयेकप्रति सेना असन्तुष्ट छ । बिम्स्टेक संयुक्त अभ्यासमा जाने/नजाने विषय विवादमा मुछियो सेनालाई । हतियार खरिदको विषयमा राजनीतिक चासो रहनेलगायतले पनि सेना पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएको छ । यस्ता प्रयासबाट सेनालाई जोगाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो ।

सुरक्षा चुनौती
समस्यारहित संगठनको परिकल्पना सहज छैन । सुरक्षा चुनौती पलपलमा परिवर्तन भइरहन्छन् । प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेनामा केही सुुधारको थालनी गरेका छन् । कतिपय कार्यान्वयनमा गएका छन् भने कतिपय अनुक्रममा । ‘आफैंबाट आजैदेखि परिवर्तनको सुरुवात गरौं’ भन्दै थापाले सबै तहमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । ‘नेपाली सेनामा भिजन २०३०’ तयार गर्दै सेनालाई थप सशक्त पार्ने तथा क्षमता बढाउने काम अघि बढेको छ । कतिपय अवस्थामा सेनामा चेन अफ कमान्ड भनिए पनि सकल दर्जालाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । विखण्डनका पक्षधरलाई सेनाको गतिविधि पक्कै पाच्य हँदैन । सेना दिवसमा पैरवी गर्नेबाहेक अन्य दिन सडकमा भीभीआईपीको सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणले पाउने सास्तीको दोषको भागीदारको संज्ञा सेनाले मेट्न जरुरी छ । सेनाले आफूलाई प्रविधिपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र इजरायली सेनाबाट सिक्नुपर्छ— थोरै सेना तर उच्च प्रविधि ।
विश्वमा सेनालाई थपिएको अर्को चुनौती भनेको बढ््दो साइबार सुरक्षाको खतरा पनि हो । सूचना प्रविधि प्रयोगमा सेना सचेत भएर सुरक्षा प्रणाली अधिक उपयोग गर्नुपर्छ । कागजी केन्द्रीकृत फाइलिङ गर्दै प्रविधिमार्फत सबै कुरा पु¥याउने काम भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन र प्रतिरक्षा नीति पनि स्पष्टरूपमा आउनुपर्छ । उक्त नीतिमा सेनापतिको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने प्रयास भएकाले यसप्रति सैन्यनेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।

सैन्य कूटनीति
प्रधानसेनापति भएपछि थापाले भारत, चीन र अमेरिकाको भ्रमण गरिसकेका छन्् । नेपाली सेना दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो र लामो इतिहास बोकेको संस्था हो । आधुनिक नेपालको निर्माणमा बनेको सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा पनि जग हाल्ने काम विगतमा गरेकै हो । मित्रराष्ट्रसँग सैन्यतहमा सुमधुर, सन्तुलित, सौहार्दपूर्ण र मित्रवत्् सम्बन्ध स्थापित गर्नु नेपाली सेनाको विशेषता हो । नेपालको कूटनीतिलाई सबल बनाउन सेनाले पनि सैन्य कूटनीतिमार्फत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सेनाको यो सैन्य कूटनीति मुलुकभित्र मात्र नभई बाह्य शक्तिको चलखेलप्रतिसमेत लक्ष्यित थियो । नेपालमाथि गढेका विदेशी आँखालाई सन्तुलनमा ल्याउन सेनाबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । शान्ति सेनामा देखाएको कौशल, नाकाबन्दीमा देखाएको भूमिकाले मात्र होइन उच्चस्तरको भ्रमणमा समेत सेनाको कूटनीतिक भूमिका प्रशंसनीय छ । सबै मुलुकका सेनासँग तालिम र संयुक्त अभ्यास गर्ने काममा पनि सेना सक्रिय छ ।

हेर्दा मसिना तर प्रभावकारी
सेनामा किन जागिर खाने ? जस्ता सोच हावी हुँदै गर्दा सुधारको खाँचो टड््कारो बनेको हो । सेनामा कोही पनि पिल्सिएर बस्न नपरोस् भन्दै पछिल्लो समय गुनासो सुन्ने र निकास दिने संयन्त्रको विकास भएको छ । संगठनका बेथिति, विसंगति र विकृति गर्दै लैजाने कामअन्तर्गतकै एक पाटो हो । जिम्मेवारी पूरा गर्न सबल र आधुनिक सेना बनाउने उद्देश्य सेना प्रमुखको रहनु राम्रो हो । ‘बलियो सेना कमजोर राष्ट्र’ हुन सक्दैन । ‘बलियो राष्ट्र बलियो सेना’ अर्थात् मुलुक बलियो भएमा सेना बलियो हुन्छ भन्ने भावनामा आधारित रहेर सेना अघि बढ्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय सेनाभित्र चार ‘स’ को निकै बहस हुन्छ । त्यो हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत । सुरक्षाको सुरुवाती अक्षर पनि ‘स’ नै हो । चार ‘स’ बढी चर्चाको कारण हो सेनामा जागिर गर्न जानेको पनि परिवार हुने भएकाले त्यस विषयमा सोच्न र सेनामा आर्कषण बढाउन यस्ता चार ‘स’ राखेर आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा सैन्य नेतृत्व लागेको देखिन्छ । सेनामा पछिल्लो समय बीचमै जागिर छोडेर अन्यत्र जाने, बिदेसिने क्रम बढेपछि आकर्षण बढाउन भन्दै सेनाले नयाँ रणनीति लिएको हो ।
नक्कली सर्टिफिकेट, नागरिकतालगायतका किर्ते काम र भर्नामा हुने चलखेलमा देखिएका गतिविधि नियन्त्रण छानबिन गर्न थापालाई सहज थिएन । यो चिर्ने क्रममा कैयौं कारबाहीमा परे र कतिपय घर फर्किए भने कतिपय अझै छानबिनको दायरामा छन्् । यसले सेनामा एक प्रकारको छलकपट बन्द हुने संकेत मिलेको छ । विभिन्न बहानामा पैसा उठाउने कार्य पनि बन्द भएको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वले सेना देखाएर गर्ने उपयोगमा सेना सचेत रहेको सन्देश दिएका छन्् उनले । त्यो अझै अपुग देखिन्छ । सेनाभित्र भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय सैनिक विशेष अदालतलाई चुस्त बनाउनुपर्ने छ । कल्याणकारी कोषको परादर्शितामा जोड दिइए पनि त्यसबारे बहस हुन सकेको छैन ।

प्रतिरक्षा र सीमा
सेनाभित्र अपरिहार्य ठानिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अघि बढेको छ । नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षा तथा सर्वे निर्देशनालयको सम्भाव्य अध्ययन अघि बढाएको छ । लामो समयदेखिको सीमा विवाद सुल्झाएर आधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सेनाले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाल–भारत सीमामा जीपीएस प्रणालीअनुसार सीमांकन गर्दै सीमास्तम्भ राख्ने काम लामो समयदेखि नसकिएपछि त्यसमा सेनाले चासो देखाएको हो । सरकारको कूटनीतिक निकायले दुईपक्षीय छलफलमा राख्न नसकेको सुस्ता र कालापानीको विषयबारे सेनाले अध्ययन बढाएको छ । सीमासम्बन्धी महत्वपूर्ण डकुमेन्टको ‘अर्काभिङ’ गर्ने कार्य पनि सेनाले थालेको छ ।
पछिल्लो समय सेनामा बहसको विषय बनेको छ, काठमाडौं—तराई मधेस जोड््ने रणनीतिक दू्रतमार्ग । सबै बैठकमा सेनाको विकास निर्माणको गफ हुन थालेको छ । यसले गर्दा सेना कतै सुरक्षाको विषयमा बहस छाडेर त्यसमा नै केन्द्रित त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा बन्ने यो मार्गको विस्तृत प्रतिवेदन ९डीपीआर० पारित भएर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा गइसकेको छ । सेनाअन्तर्गत हुने र स्थानीय ठेकेदारमार्फत हुने काम डीपीआर बन्दैदेखि अघि बढे पनि मुख्य कामको थालनी हुने क्रममा छ ।
सेनाले राजमार्ग बनाउनेदेखि जटिल स्थानको ट्र्््याक खोल्ने काम गर्दै आएको छ । द्रूतमार्ग भने सेनाको वर्तमान साधन स्रोत र ओजभन्दा निकै माथिको काम हो । विपत्तिमा पर्नेलाई सहयोग, उद्धार, शान्तिका लागि पहल गर्दै आएको छ । केही स्वदेशी तथा विदेशी तत्व र उत्प्रेरकका कारण मुलुक समस्यारहित नभएकोप्रति चिन्तित छ सेना । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्ने उद्यत् पक्षलाई निस्तेज गर्न आवश्यक छ ।
प्रधानसेनापति थापाले सुधारका केही काम थालेका छन्् तर ती काम उनको मात्र पहलमा सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर सामूहिकतामा जोड दिन आवश्यक छ । राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख, मन्त्रीको ठीक पछाडि सैन्य पोसाकमा उभिने प्रचलनदेखि अगाडि प्रशंसा र पछाडि खोइरो खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य सेनाको चुनौती हो ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.