रायुजा डेक्स समाचार
विराटनगर । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष कोभिड–१९ को प्रभावबाट पीडामा परेका पत्रकारहरुको संरक्षणमा कार्यक्रम ल्याउन र भएका कार्यक्रम लागु गर्न मागसहितको सुझावपत्र नेपाल पत्रकार महसंघले पेश गरेको छ ।
महसंघले अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको सुझावपत्रमा कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएका र बेतलवी विदामा रहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिसहित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसैगरी महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ।
सञ्चार गृहहरुलाई पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र सञ्चार माध्यमको सञ्चालनका लागि आवश्यक परेमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऐन कार्यान्वनयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुँदै आएका सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगरउन पनि आग्रह गरेको छ।
सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघले दिएको सबै सुझावहरु उचित रहेकाले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालको टीम र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने बताए।
महासंघले दिएका सुझाव सजाउने चिज नभएको उल्लेख गर्दै उनले सबै सुझावहरु एकैपटक लागु गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि वर्गिकरण गरी तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए। महासंघले दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य विमा र जीवनविमाको व्यवस्था गर्न पनि अग्रह गरेको छ । महासंघमा सदस्यता नविकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनिएको ५० प्रतिशत छुट लगायतका पूर्व निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार कल्याण कोषबाट यहि आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी जेष्ठ पत्रकार जीजिकोपार्जन भत्ता वितरण गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रतिमिकता दिनपनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।