खगेन्द्र जंग कार्की
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा) तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रदेश सरकारसमेत संकटमा पर्न थालेका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले एक मन्त्री वर्खास्त गरेपछि उनी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनै लाग्दा अन्य तीन जना मन्त्रीले समेत राजिनामा दिइसकेका छन् । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका हुन्।
तीनैजनाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई बिहान ८ बजे राजीनामा पत्र बुझाएको मन्त्री घिमिरेका स्वकीय सचिव राम पोखरेलले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वलीको संसद विघटनको उक्त कदमले १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि कदम चालेको थाहा पाउने वित्तिकै मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे पछि दाहाल–नेपाल पक्षबाट थालिएको जोडघाटाउले आज अविश्वास प्रस्ताव गर्दा हुने प्रक्रियामा पुगेको छ । पूर्वमन्त्री आङ्बोका अनुसार आजै मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ । यद्यपि वली समूहले राष्ट्रपतिबाट प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई प्रदेश १ मा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर तल्ला संरचनामा समझदारीमा सरकार चले उत्तम हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेश सभा सदस्यहरु बताइरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहबाट १ नम्बर प्रदेशमा मुख्य मन्त्री बनेका शेरधन राई यतिखेर संकटमा परेका छन् । ९३ सदस्यीय १ नम्बर प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सांसद रहेकोमा वली पक्षका २० जना मात्र र बाँकी ४७ जना दाहाल–नेपाल पक्षका भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
राई विरुद्ध दर्ताको संघारमा पुगेको अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायक भूमिका कांग्रेस रहने देखिन्छ । २१ जना सांसद नेपाली कांग्रेसका छन भने समाजवादी पार्टीका ३ जना, राप्रपा र संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चका १÷१ जना रहेका छन् ।
पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको हिसाबमा भन्ने हो भने नेकपाका ६७ जना मध्ये ५१ जना पूर्व एमालेका मात्र छन भने पूर्व माओवादी केन्द्रका १६ जना रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । त्यो बहुमत संख्या आफूसँग रहेको दाहाल–नेपाल पक्षको दावी छ । यसर्थ उक्त अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन तथा मुख्यमन्त्री कायम राख्न कांग्रेसको भुमिका नै निर्णायक हुने देखिएको छ ।