तल्लो तहमा असर पर्न नदिन नेकपाले खोज्दैछ मध्यस्थकर्ता

61

खगेन्द्र जंग कार्की

नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने र कानुनी रुपबाट संविधान विरोधी भएका कामलाई सहि मार्गमा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भुमि कांग्रेसले खेलोस् भन्ने आम जनताको चाहनामा कांग्रेस हिड्नु अनिवार्य भएको छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट यतिबेला नेकपाभित्रको विवाद सामान्य तुल्याउन जो जसले भूमिका खेलेका हुन्छन् वा खेल्छन उनीहरुका निम्ति आगामी दिन सुखद् र अविष्मणीय उच्च मूल्याङ्कीत हुने देखिन्छ । यस कारण पनि सामाजिक अगुवा, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, मानवाधिकारवादी, कम्युनिष्ट खेमा अन्य दिग्गज नेताहरु, विभिन्न दल तथा समूहका निम्ति भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण बाटो समेत तय हुने देखिन्छ । तसर्थ समयको क्षणिक र गलत फाइदा उठाउनु भन्दा भविष्य सुनिश्चित हुने दिशमा सबै लाग्ने आशा जनताले गरेका छन् ।

देशमा घटेका पछिल्ला घटनाहरुहरुका कारण यतिखेर देशभरमा सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित भएका छन् । नीति, सिद्धान्त र आदर्श एउटै बोकेर हिंडेका व्यक्तिहरुबीच यसरी राजनीतिक ध्रुविकरण कसैका लागि कुनै मानेमा राम्रो होइन । नेतृत्वको स्वभाव आ–आफ्नै हुन्छ । स्वभावलाई बुझेर कतिपय अवस्थामा राजनीति गर्न सक्नु पनि राजनीतिज्ञको कला भित्र पर्दछ ।

परिस्थिति अगाडि गईसकेको अवस्थामा चीनबाट कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नेपालमा प्रवेश गरेका छन्–मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने उनीहरुको मनसायले अलिकति आम कम्युनिष्ट कार्यकर्तामा आशा पलाए पनि त्यो प्रयास सफल हुने अवस्थामा पुग्छ भन्ने विश्वास चाहि कमैमा देखिन्छ । विदेशीले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न खोजेको बेलामा हिजो नेकपाभित्र समन्वयकारी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने व्यक्तिहरुसमेत यतिखेर गुटकै खेतितर्फ लाग्नु दुःखद् पक्ष हो ।

नेकपाभित्रका बौद्धिक, परिवर्तनका हिमायती तथा योद्धा, अनभवी व्यक्तिहरु समेत यो विभाजनमा भाग लिएर सिंगो पार्टी र देशका निम्ति गरेको विश्वासघात जनताको निम्ति पक्कै सुखद छैन र हँुदैन । जनतालाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको बेलामा दूई तिहाई मत दिएर सरकारमा पठाएको पार्टीकै कारणबाट देशले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हेक्का जनतामा थिएन तर भयो त्यस्तै । लचकताका साथ पार्टी र जनताको हितमा काम गर्ने नेकपाभित्रको कुनै नेतत्व देखिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै चट्टान जस्तो अडान र असहमति जनाउनेहरुको उस्तै अडान मिल्ने ठाउँ नै छैन । अब अदालतले समन्वयकारी भूमिका खेल्छ कि भन्ने झिनो आशा बोकेको अवस्थामा पनि अबको विकल्प निर्वाचन नै हुनु अनौठो होइन । तर निर्वाचनको मिति नजिक भईदिँदा आशंका बढेको छ । लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो भन्ने हेक्का त सबैलाई छ तर प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदमा रहेपछि ल्याएका विधेयक, गरेका कम हुँदै संसद विघटन गर्दा र विघटन पछि सरकारको तर्फबाट भएका कार्यहरु संविधानको खिलाफमा छन भन्ने हेक्का पनि सबैमा हुनुपर्दछ । यद्यपि अबको बाटो के ? भन्ने सबैलो सोच्नु पनि जरुरी छ ।

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीट गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सबै लाग्नु पर्ने संकेत समेत गरेका छन् । ‘नेपाली जनताको भरोसाको प्यारो पार्टी नेकपालाई फुट र बिसर्जनको खतराबाट बचाऔं, एकता र रुपान्तरणको पक्षमा उभिऔं । आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौं, योगदान गरौं । पार्टी एकता र देश तथा जनताको पक्षमा सरकारको सफलता हाम्रो आजको केन्द्रीय कार्यभार हुन् । नीजि स्वार्थ त्यागौं, यो काम पूरा गरौं,’ उनले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘गणेशमानजी र किसुनजीले नेका एक राख्न पार्टी परित्यागसम्म गर्नुभयो । त्यो कदम ठीक थियो कि थिएन, बहस होला । तर पार्टी बचाउन गरिएको त्यागको उत्कर्ष हो त्यो । हामी पनि हाम्रो पार्टीलाई बचाउन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर पार्टीलाई फुटबाट मात्र होइन, बिसर्जनको खतराबाट पनि जोगाउनुपर्छ ।’

माथि संघीय सरकारमा जे जे भए पनि त्यसको असर तल्लो तहमा पर्न नदिनका लागि पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यो पनि बिग्रदै गईरहेको छ ।
केन्द्र हुँदै विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा रहेका नेकपा पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउने, एकले अर्काका कारवाही गर्ने, बहिष्कार गर्ने, मुठभेडको अवस्था जस्तो देखिन कार्य निन्दनीय छन् । त्यसमाथि प्रदेशमा बहुमत सदस्य हुने गुटले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई हाल्नु पनि अर्को गल्ति देखिन्छ । अनावश्यक रुपमा राजनीतिक प्रपोगाण्डाकै रुपमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रदेश राजनीतिलाई पनि खिचडी बनाउँदैछ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भईसकेको अवस्थामा अबको निर्णायक भुमिका कांग्रेसको देखिएको छ ।
आजसम्मका ठूला ठूला आनदोलनको नेतृत्व गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको बाटा तय गरेको कांग्रेसले अबको राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खुल्ने पर्ने देखिएका छ । संघीय तथा प्रादेशिक मात्र होइन स्थानीय तहका सरकारलाई समेत सहि लिकमा ल्याउने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको देखिन्छ । तर कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म सहि निर्णय दिनबाट चुकिरहेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चमा एक दजर््न रिट परेको अवस्थामा अदालतको निर्णयलाई कांग्रेसले पर्खेको जस्तो देखिन्छ । अदालतबाट आएको निर्णयका आधारमा विरोध वा समर्थन गर्नुभन्दा पनि घटनाक्रमको समिक्षा गरेर एउटा ठोस निर्णयमा कांग्रेस पुगेको भए प्रतिपक्षको भुमिकासँगै जनतामा कांग्रेसको राजनीतिक छवि अलि माथि जाने देखिन्थ्यो तर कांग्रेस संविधान विरोधी कार्य पनि भन्ने र निर्वाचनमा सिधै जान पनि नसक्नुले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न फेरी पनि चुक्ने आशंका बढाएको छ ।

यद्यपि नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने र कानुनी रुपबाट संविधान विरोधी भएका कामलाई सहि मार्गमा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भुमि कांग्रेसले खेलोस् भन्ने आम जनताको चाहनामा कांग्रेस हिड्नु अनिवार्य भएको छ ।