कक्षा १ र ११ मा लागु भएको नयाँ पाठ्यक्रमको अन्योल सर्वोच्च अदालतले हटायो

10

रायुजा न्युज डेकस
विराटनगर । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ स्वीकृत गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू गरेपछि अनिवार्य गणित र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर परेको रिटका कारण आम विद्यार्थीमा भएको अन्योल लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले हटाएको छ । शैक्षिक क्षेत्र जस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई समयमै टुग्याउनु पर्नेमा सर्वोच्चले हिजो मंगलबार मात्र उक्त विषय टुंग्याएको हो ।
न्यायधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनि दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको चिन्ता थियो ।
विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शिघ्र निर्क्योल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । -कान्तिपुरको सहयोगमा

आफ्नु प्रतिकृया राख्नुहोश

Please enter your comment!
Please enter your name here