रायुजा न्युज डेक्स
विराटनगर । रोप्दादेखि उत्पादन हुने बेलासम्म पनि रसायनिक मलको अभावमा छटपिटएका किसानलाई मल दिनु भन्दा भन्सारमै कुहाएर राख्नुले सम्बन्धित निकाय कति जिम्मेवार प्रष्ट भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको मल ५ महिनादेखि वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कुहिएर बसेको खुलेको छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङ भने बिग्रएको मल ६ हजार ६ सय मेट्रिक टन अर्थात २८ करोड मूल्य बराबरको क्षति भने आयात कर्ता स्वीस सिङ्गापुरले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर कृषि प्रधान मुलुकमा समयमै मल, बिउ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार चुकेको छ । समयमा मल तथा बिलउबिजन नपाउने र पाए पनि कालोबजारी हुने गरेका र बाँडिएका र दिइएका मल बिउहरु पनि कमिशनमुखी बनेर खराब प्रकृतिमात्र उपलब्ध गराउने गरिएको किसानहरुले आज होइन वर्षौ वर्षदेखि भन्दै आएका छन् तर पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले किसानलाई खुशी हुने गरी बिउबिजन मलखाद उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
भदौ ६ गते देखि आजसम्म पनि उक्त मल भन्सारमा रहेको तर सबै पानीले भिजेर डल्ला परेको मलको भन्सार जाँचपास भने हुन नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका क्षेत्रिय प्रबन्धक अमोज लामिछानेले बताएका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।
उक्त मलको आपूर्तिकर्ता स्वीस सिङ्गापुरमार्फत साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्ग भएर वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह यार्डमा ल्याएको तर उक्त मल भिजेको र डल्लो परेकाले भन्सार जाँचपास गर्न अयोग्य भएको भनेर जाँचपास हुनसकेको लामिछानेको भनाई छ ।
सिङ्गापुर पानीजहाजमार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइपुर्‍याएको र त्यहाँ राखिएको अवस्थामा असार–साउनतिर बङ्गालको खाडीमा आएको आँधीका कारण मल भिजेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख लामिछानेलाई उदृत गर्दै राससले लेखेको छ– ‘भिजेकै अवस्थामा रेलमार्गबाट वीरगञ्ज आएकाले नेपाल सरकार र कर्पोरेशनले सोको जिम्मेवारी लिँदैन ।’
भिजेको र डल्लो परेको सो मलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयातकर्ता स्वीस सिङ्गापुरले लिनुपर्ने र उक्त मलको भुक्तानी भने सरकार तिर्न नसकिने बताइएको छ । भिजेर बिग्रिएको अवस्थामा सो मल आएकाले जाँचपास हुन नसकेको, भए पनि कुनै प्रायोजनका लागि प्रयोग योग्य भए मात्र जाँचपास गरिने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्री बताउँछन् ।
उक्त रासायनिक मल खुला आकाशमुनि रेल्वे लिक वरिपरि, गोदाम एवं यार्डमा जहीतहीँ छरिएको अवस्थामा रहेकाले यार्डभित्र अन्य सामान राख्न समस्या परेको बताइएको छ । ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल भएकाले त्यसलाई नष्ट गर्न समस्या हुने, अयोग्य मालवस्तुको जाँचपास गर्न कानूनी प्रावधान नभएकाले त्यस्ता मललाई नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिबोरा १३२ रुपैयाँ २० पैसा अनुदान रकममा आयात भई नेपाल भित्रिएको सो मल भिजेर डल्ला परेकाले किसानसम्म पुग्न सकेन । डलरमा प्रतीतपत्र खोलेर तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नेपालमा मालसामान आइपुगेको देखाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले भिजेको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाटै नफर्काइ आयात गरिएको बताइएको छ ।