बाधाअड्चन र कमीकमजोरीका बाबजुद विकास निर्माणमा अगाडि ओली सरकार

90

बाबुराम क्षेत्री, स्वतन्त्र पत्रकार

विराटनगर। जनताले हरेक सरकारका दिनगन्तीहरुको मूल्याङ्कनको टिपोट राख्नु पर्दछ । २०४६ सालको जनआन्दोलन अगाडि, त्यसपछि र केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने बाधा, अड्चन, कमीकमजोरीका बाबजुद अगाडि र पछाडि गर्दा गर्दै आलोचना र विरोधलाई चिरेर पनि कतिपय काम नभएका होइनन् । राम्रा कामको तारिफ वा तथ्याङ राख्न सकेनौं भने नराम्रा कामको आलोचना गर्ने अधिकार समेत रहँदैन । नराम्रा काम पनि त्यतिकै भएका छन् तरपनि ति गल्ति, कमीकमजोरीलाई सच्याएर जाने र राम्रा कामहरुलाई निस्कर्षमा पु¥याउने र जनताको जनजीविकासँग जोड्ने काममा भने बाधा गरिनु हुन्न ।

तथापि केपीले पछिल्लो चालेको कदम बाध्यतात्मक होस वा व्यक्तिगत हठ वा सनक नै होस् त्यो गलत वा सहि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला नै सर्वमान्य हुनेछ । तर यहाँ घटिसकेका घटनाहरुलाई लिएर कम्युनिष्ट भित्रबाटै विभिन्न गुट र उपगुट खडा गरेर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्नु अनि संवैधानिक निकायहरुलाई काम गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्नबाट रोक्ने प्रकृतिका दबाब दिनु पनि ठूलो गल्ति नै हो । एउटा सन्दर्भ चाहि के प्रष्ट भयो भने संसद विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ को निर्वाचन मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली जति सक्रिय देखिएका छन् हिजो पार्टीभित्रका विवाद मिलाउन वा सरकार सञ्चालनमा यो जोश, जाँगरलाई लगाउन सकेका भए, यि तमाम कार्यकर्ता परिचालन गरेर राज्यको कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको भए सिंगो पार्टी पनि बच्ने र देशमा अझै धेरै राम्रा कामहरु हुने अवसर पनि नगुम्ने अवस्था चाहि थियो नै त्यो अवसरबाट भने ओली सरकार चुकेको देखिन्छ । पार्टीभित्र पनि योगदान गरेका भन्दा बाहिरी आयातित व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको र हिजो पार्टीप्रति उदासिन देखाएको प्रतिफल नै आज संसद विघटन र त्यसपछिका देखिएका उतार चढाव । यसलाई प्रधानमन्त्री अब सच्चिन जरुरी छ नत्र हिजो त्यो गरियो र यहि शैली, प्रक्रिया र पद्दतिबाट भोलि पनि अर्को जमात खडा नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

पार्टीभित्र पनि योगदान गरेका भन्दा बाहिरी आयातित व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको र हिजो पार्टीप्रति उदासिन देखाएको प्रतिफल नै आज संसद विघटन र त्यसपछिका देखिएका उतार चढाव । यसलाई प्रधानमन्त्री अब सच्चिन जरुरी छ नत्र हिजो त्यो गरियो र यहि शैली, प्रक्रिया र पद्दतिबाट भोलि पनि अर्को जमात खडा नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

आलोचना वा आरोप नभएका होइनन् । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार, स्थानीय तहमा पनि बहुमत नेतृत्व आफ्नै पार्टीको । राज्यको स्रोतसाधनमाथि एकलौटी नियन्त्रण छ । तैपनि ओलीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन नखोजेको आरोपसमेत यसबीचमा बारम्बार आयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि त उनीमाथि संघीयता भत्काउन खोजेको र धर्म निरेपक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न खोजेको आशंका नभएका पनि होइनन् । तर यि तमाम आरोपहरुको भाषणी खण्डन गरेर मात्र आशंका मेटिँदैन । आशंका काम गराइले मेटाउने हो र त्यो बाटोमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

आवधिक निर्वाचन हुन अब दुई वर्ष बाँकी छ । एक वर्ष तयारीका क्रममै सकिने भए पनि अरु थप एक अगाडिबाटै निर्वाचनको तयारी गरिएको भनेर बुझ्दा नेताहरुलाई के फरक पर्ला ? आखिर घटनाक्रम हेर्ने हो भने निर्वाचन आवधिक निर्वाचनकै सम्मुखमा पुग्ने छनक देखिइसकिएको छ । सरकारले पनि गर्न नसक्ने र नहुने सन्दर्भमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने झै हुन्छ, जसरी पनि हुन्छ भनेर भनिरहँदा त्यसले शंका उब्जाएको छ त्यो आशंका निवारणसहित सर्वोच्चको निर्णय पछिको राजनीतिक माहोल अनुसार केपी ओलीले देशको राजनीतिलाई सहि लिकमा ल्याउन त्याग, तपस्यासहितको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ३ वर्षमा महत्वपूर्ण काम चाहि के भए त ? हिजो भन्दा आज भएका राम्रा कामहरु के के थिए भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरौं ।
लामो समयदेखि कार्यालय नगएको भन्दै आलोचित भइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्ष पुगेको अवसर पारेर पुनर्निर्माण सकिएको सिंहदरबारको उद्घाटन गरे।
पुनर्निर्मित सिंहदरबार भवनको उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विनाशकारी भूकम्प आउनुपूर्वको अवस्थामा जस्तै अब सिंहदरबारको मुख्य भवनबाट संचालनमा आएको छ ।
पुनर्निर्माण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) कसले पाउने भन्ने राजनीतिले लामो समय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएन । प्रतिनिधिसभा चुनावपछि केपी शर्मा अ‍ोलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि प्राधिकरण सिईओमा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेबीच कसलाई राख्ने भन्ने राजनीति नै चल्यो । कांग्रेसले गोविन्दराज पोखरेल र तत्कालीन एमालेको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई रोज्ने र हटाउने खेलले पुनर्निर्माणले गति नै लिएन।
तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवाली पुनस् नेतृत्वमा आए र ढुक्कसँग काम अगाडि बढाउन पाए ।
धरहरा पनि अब चार महिनामा सम्पन्न भइसक्ने सरकारले बताएको छ । रानीपोखरी, दरबार हाइस्कूल, बसन्तपुर दरबारलगायतका महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
हालसम्म ५ सय ६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो। निजी आवासतर्फ पनि ५ लाख ५९ हजार ४ ६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कानून निर्माण
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून स्वतः अमान्य हुने भएकाले ती ऐन र नियमावलीहरू बनाउनुपर्ने दायित्व यही सरकारलाई थियो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पनि करिब ३ सय १५ वटा ऐन र २०० वटा भन्दा बढी पुरानै नियमावलीहरूबाट शासन संचालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
‘संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू संविधानसँग बाझिएका छन् भने ती स्वतः अमान्य हुने’ संविधानको व्यवस्थाले समयमै काम गर्नुपर्ने सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो ।
पहिलो वर्ष सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानूनसहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए । दोस्रो वर्ष थप ३० नयाँ कानून गरी तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित तीन वर्ष अवधिमा कुल ८९ नयाँ कानून निर्माण भए । संविधानसँग बाझिएका सयौं कानून संशोधन भए ।
नागरिकता ऐन जस्ता केही महत्वपूर्ण ऐनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा तिनको टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध र नयाँ नक्शा
लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण कतै छायाँमा हराएको देखिएको देशको विदेश नीतिलाई ‘देखिने र सुनिने’ बनाएको सरकारको दाबी छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा तीन वर्षको बीचमा आशा जगाउने गरी केही काम गर्न पनि खोजिए । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जारी गर्नु उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । यद्यपि यसको वास्तविक स्वामित्व कायम गर्ने विषय बाँकी छँदैछ ।
चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकका रुपमा फेरिएको छ ।
थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पल्ट डावोस फोरममा बोलाइयो । युरोप र अन्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुन नसकेका भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा नवीकरण गरे । बेलायत, फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड, म्यान्मार, कम्बोडियालगायतका देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण गरे ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे । जापान र रुस जस्ता पुराना मित्र देशहरुमा १४ वर्षपछि औपचारिक भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने प्रयास गरे । उताबाट पनि समकक्षीहरुबाट केही भ्रमण भए।
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भयो । एक हिसाबले कूटनीतिक आदान–प्रदानका गतिविधि तुलनात्मक रुपले बढे ।
पहिलो पल्ट नयाँ परराष्ट्र नीति जारी गरियो । सरकारले गर्न खोजेको सगरमाथा संवाद भने कोरोना महामारीका कारण रोक्नुपर्‍यो । सगरमाथाको उचाइ नापेर सार्वजनिक पनि गरियो जसले उचाइ बारेको भ्रम मेटाउन सहयोग गरेको छ ।
सुशासन र विकास
यातायात सिन्डिकेट घटाउने घोषणा गरेर, सदाचार नीति जारी गर्ने प्रयास गरेर सरकारले शुरुवातमै सुशासनतर्फ कडा कदम चाल्ने संकेत थियो । ललितानिवास प्रकरणमा छानबिन, ३३ सुन काण्ड र वाइड बडी प्रकरणमा अनुसन्धान यही सरकारको पालामा भएका हुन् । तर, यो क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित जस चाहिं पाउन सकेन ।
यो बीचमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सकियो । सुरुङ मार्ग निर्माणको थालनी भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे, बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी, टोखा–छहरे, सिद्धबाबा, थानकोट–चित्लाङ, काठमाडौं–हेटौंडा, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङको शिलान्यास भएको छ ।
त्यस्तै पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलको पनि प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य विविध
नेपालको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा सरकारले यसबीचमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालनमा ल्यायो । यसबाट धेरै युवा लाभान्वित भएको सरकारको दाबी छ । तर, यो कार्यक्रम विवादमुक्त छैन ।
त्यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउने ठानिएको छ ।
यही बीचमा सरकारले पृथकतावादी अभियानमा लागेका सिके रावतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग पनि राजनीतिक वार्ता जारी छ ।