रायुजा संवाददाता
विराटनगर । जग्गा कारोबारबाट अपेक्षाकृत राजश्व संकलनमा बाधा परेको भन्दै सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । विचौलिया प्रविधिबाट घरजग्गा कारोबारमा राजश्व छलेर पासपारित भएको भन्दै सरकारले एजेन्सी मार्फत मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
विचौलियामार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ हुने गरेको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा नयाँ व्यवस्था हुन लागेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । घरजग्गा बिक्रीबाट पाउने कमिशन र पास गर्दा लाग्ने करलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था हुन लागोको हो ।
अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको ठहर छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको अधिकारी बताउँछन् ।
यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा सो व्यवस्था राख्नेगरी सुझाव दिन लागेको हो ।

आफ्नु प्रतिकृया राख्नुहोश

Please enter your comment!
Please enter your name here