रायुजा संवाददाता
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुन्यता आइसकेको कोभिड–१९ पुनः बल्झिएपछि आम विद्यालयका सन्दर्भमा निर्णय गर्न राखेको सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त सर्वपक्षीय बैठकले तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहनेको र त्यो निर्णय अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले स्थानीय तहले स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दुरीका सन्दर्भमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् । यिनै सुझावका आधारमा मन्त्रालयले तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कोभिड १९ को आतंकमा मन्त्रालयलाई नपार्न भन्दै विद्यालय तत्काल बन्द गर्न नपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा शिक्षा सचिव थपलियाले परिस्थिति कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ, त्यहीअनुसार मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न पर्ने या नपर्नेबारे सम्बन्धित निकायको कुरा बुुझ्न छलफल डाँकेको बताए ।
उनले भने, “आधारभूत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस बारेमा छलफल गर्न सबै निकायलाई यहाँ छलफलका लागि बोलाएका छौँ ।”
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले सीसीएमसीको निर्देशन मान्दै देशैभर बन्द गर्न आवश्यक नभएको औँल्याएका छन् । विद्यालयस्तरको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै, बैठकमा सहभागीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने विद्यालयको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि शिक्षकलाई तलब नदिने निजी विद्यालयको अनुुगमन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयको जिम्मा विद्यालयले लिनुुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अनुुगमन गर्नुुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “बन्द गर्न आवश्यकता नै परे स्थान विशेषमा आवश्यकता हेरेर १ देखि ५ सम्म बन्द गर्नु ठीक हो । एउटा ठाउँमा कोरोना संक्रमित देख्दैमा देशभरी बन्द गर्न आवश्यक छैन ।”
यस्तै, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे–नगरेको थाहा पाउन स्थानीय निकायसँग मिलेर अनुुगमन टोली बनाउन आग्रह गरे । अभिभावक महासंघका अर्का अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले विगतको कामको समीक्षा गर्दै स्रोतसाधन र भौगोलिक विविधता भएकोले रणनीतिमा पनि विधिता ल्याउने पर्ने सुुझाव दिए ।
ऐन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले कोभिड १९ बालबालिकामा संक्रमण दर बढी भनेर अफवाह फैलाएर तर्साउने काम गर्नु उचित नभएको बताए । उनले भने, “भीडभाड गरी सभा सम्मेलन गर्दा कोरोना नसर्ने तर विद्यालय खोल्दा चाहिँ कसरी सर्ने रु हल्लाका भरमा बन्द गर्न स्वीकार्य हुुँदैन ।”
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बन्द गर्ने भए सिकाइको सुनिश्चितता र विद्यालय खुल्ला राख्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले शिक्षकलाई खोप नलगाएको जिकिर गर्दै समूहमा पढाउने शिक्षकको स्वास्थ्यमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
यस्तै, प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले काम गर्ने ४ लाख शिक्षकलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । तर विद्यालय भने तत्काल बन्द गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले शैक्षिक मापदण्ड एकीकृत हुनुुपर्ने विचार राखेका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले मन्त्रालयले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विद्यालय स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले केन्द्रसँग समन्वयमा असर परिरहेको र त्यसतर्फ संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरे ।
उनले विश्वविद्यालयले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्दै निर्बाध कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको र परीक्षा गरिरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुुख चन्द्रमणि पौडेलले विगतदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी निर्णय लिन नसकेको औँल्याए ।
उनले मन्त्रालयले अल्पकालीन र दिर्घकालीन ढंगले अगाडि बढ्न सुुझाव दिए । उनले हाल अनलाइनमा माध्यममा जान कठिन भएकोले विद्यालय सञ्चालनमा चौतर्फी ध्यान दिन आग्रह गरे । बोर्डले जेठमा एसईईको तयारी थालेको छ ।