Rashtriya Yuva Jagaran
Online Digital News

सङ्घीयता अभ्यास : स्रोत र अधिकारमा सन्तुलन मिलाउँदै सरकार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आरम्भसँगै सरकार सङ्घीयता अभ्यासको क्रम आरम्भ भएको भन्दै वित्तीय स्रोत र विभिन्न तहका लागि निर्देशित अधिकार हस्तान्तरणमा सन्तुलन मिलाउन जुटेको छ । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसारको बजेट सार्वजनिक भएपछि संविधान संस्थागत गर्न अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणमा सन्तुलन आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारी अधिकारीहरू त्यसका लागि जुटेका हुन् । अभियानको एक जिज्ञासामा राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले सरकार विभिन्न तहलाई संविधानले दिने भनेका स्रोत र अधिकारको सन्तुलन मिलाउन केन्द्रित रहेको बताए । ‘सबै तह र संरचनालाई अधिकार संविधानले दिएको छ, वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण हुँदा कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

संविधानको भाग ५ धारा ५६ मा ३ तहको संरचना रहने परिकल्पना गरी सङ्घीय वित्त व्यवस्थाको प्रावधान उल्लेख छ । यस्तो वित्त व्यवस्थाका लागि सुदृढ राजस्व प्रणाली, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण र ऋण अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणका लागि कानूनी बाटो खोल्न व्यवस्थापिका–संसद्मा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०७४ पेश गरेको छ । त्यसबाहेकको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन पनि संसद्मै छलफलका क्रममा रहेको छ ।

सरकारले राजस्व कानून बनाउनेदेखि अरू धेरै काम गर्नै बाँकी रहेका बेला विश्लेषकहरूले भने प्रस्तावित विधेयकहरू जस्ताको जस्तै पारित भए सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र स्वायत्तताको विषयमा असन्तुष्टि बढ्ने बताएका छन् । सङ्घीय मामिलाका जानकार डा खिमलाल देवकोटा सङ्घीयताजस्तो खर्चिलो व्यवस्था नेपालका लागि प्रत्युत्तपादक हुनसक्ने भन्दै सरकारले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘प्रस्तावित विधेयकले देशमा नाममात्रका स्थानीय तह र तिनीहरूबीचमा चरम अन्तरद्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्नसक्छ,’ उनले अभियानलाई भने । सरकारले लागू गरेको सङ्घीय मोडेलले केन्द्रलाई यसअघिको भन्दा पनि शक्तिशाली र स्थानीय तहलाई अहिलेको भन्दा पनि निर्भर बनाउने बताए ।

मुख्यतः स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारमा अङ्कुश, कामको तुलनामा थोरै स्रोत हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अग्राधिकार कम र रोयल्टी सुविधाको अंश घट्नुले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई असहज मोडमा उभ्याएको उनको विश्लेषण हो । त्यसबाहेक पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा करका विषयलाई लिएर सरकार र व्यवसायीबीच चर्काचर्की पर्ने र कर्मचारीले पनि कानूनका छिद्रमा टेकेर मनलाग्दी छूट दिने गरेका उदाहरण पनि अर्थबजारमा छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नीतिगत स्पष्टता, अधिकारको स्पष्ट दायरा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने अर्का एक अर्थविश्लेषक कृष्णप्रसाद सापकोटाको धारणा छ । परस्पर बाझिने एकल अधिकारको व्यवस्थाले सङ्घीय व्यवस्थालाई लागू हुन समस्या ल्याउने उनको तर्क छ । विश्लेषणअनुसार सङ्घीयताले देशमा आर्थिक अराजकता ल्याएर राज्यलाई नै असफलतातिर लैजाने त होइन ? भन्ने आशङ्कासमेत जन्माएको छ ।

सङ्घीय वित्त परिचालनका लागि स्रोत बाँडफाँटको क्रममा रहेका बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु मानेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राजस्व प्रणालीमा समसामयिक सुधार गरिए सङ्घीय वित्त व्यवस्थापन एवम् राजस्व परिचालनको पद्धति सुनिश्चित हुने, लगानी बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने र दिगो आर्थिक विकास हुने सरकारी ठम्याइ छ ।

आर्थिक समृद्धिको यो यात्रामा स्रोतको परिपूर्ति, लगानीमैत्री करप्रणाली स्थापना र अनुमानयोग्य राजस्व परिचालनको सुनिश्चितता नै सरकार र राजस्व प्रणालीको मुख्य चुनौती पनि हो ।

राजस्व परामर्श समिति
हाल राजस्व परामर्श समितिले राजस्व नीति, कर नीति र कर संरचनाको निर्धारण वा सिफारिश गर्ने गरेको छ । यसले भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य र शिक्षा शुल्कको दर सिफारिश गर्ने गर्छ । नयाँ कर लगाउन वा भएको करलाई हटाउन पनि समितिले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय वित्त प्रणालीमा राजस्व परिचालन र व्यवस्थापन
परामर्श समितिले प्रा.डा.मदन दाहालको संयोजकत्वमा सङ्घीय वित्तप्रणालीमा राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनका लागि अर्काे विशेष समिति बनाएको छ । विशेष समितिले सङ्घीय वित्तप्रणालीलाई सबलीकरण गर्न लिनुपर्ने राजस्व नीति, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको करको क्षेत्राधिकार र संरचना तथा राजस्वका सम्भाव्य स्रोत पहिचान गर्ने सम्बन्धमा काम गर्ने भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनको सकस
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यहाँ चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सकस भएको छ । चलनमा रहेको नीतिले केन्द्र सरकारको मातहतका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले निर्देश गरी सबै तहलाई आवश्यकताअनुसारका कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, बदलिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय गएर काम गर्न कर्मचारीले नमानेपछि समायोजन प्रक्रियामा असहजता आएको हो । सरकारको तल्लो तहमा गएर काम गर्न आकर्षक प्याकेज र सुविधा थप हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

बाझिएका प्रावधान
प्रस्तावित कानूनले स्थानीय तहलाई कानूनी दायरामा रहेर कर, गैरकर, शुल्क तथा रोयल्टी सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । प्रदेश र सङ्घका पनि एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था छ । तर, कानूनी स्पष्टता भने छैन । उदाहरणका लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीलाई लिन सकिन्छ ।

संविधानले स्थानीय उपभोक्तालाई अग्राधिकार दिने प्राकृतिक स्रोत, पर्वतारोहण, वन, विद्युत् र खानी तथा खनिजको रोयल्टी केन्द्र सरकारले ८५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले ५ प्रतिशत सङ्कलन गर्ने भनिएको छ । अघिल्लो व्यवस्थाले दिएको सुविधा सङ्घीयताले ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको भन्दै यसमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

विधेयक पारित भएमा हालसम्म केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको नेपाली करप्रणाली विकेन्द्रीकृत हुनेछ । करप्रणालीको विकेन्द्रीकरण सधैं फाइदाजनक नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । ‘सुन्दा सहज सुनिए पनि करप्रणालीको विकेन्द्रीकरणले देशमा आर्थिक अराजकता ल्याउन सक्छ,’ एक विश्लेषकले अभियानलाई भने ।

Aarthik Abhiyan

Leave A Reply

Your email address will not be published.